चुनावी वर्ष में अखिलेश सरकार करेगी बड़ी घोषणा, जानें किसे मिलेगा लाभ
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सूबे के निकायों, विकास प्राधिकरणों व जल संस्थानों में संविदा, दैनिक वेतनभोगी व वर्कचार्ज पर काम करने वाले कर्मचारियों को चुनावी साल में सौगात देने की तैयारी है।
राज्य सरकार इस श्रेणी के कर्मचारियों को विनियमित करने जा रही है। हालांकि इसका लाभ वर्ष 1996 से 2001 तक के कर्मचारियों को ही मिल पाएगा।
स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों व सभी जल संस्थानों के महाप्रबंधकों से इस श्रेणी के सभी कर्मचारियों की सूची मांगी है, जिसमें कर्मचारियों की योग्यता, पद और रिक्तियों से संबंधित सूचनाएं जल्द भेजने को कहा गया है।
पहले से ही की जा रही थी विनियमित करने की मांग
दरअसल राज्य सरकार ने कर्मचारियों के विनियमितिकरण की पुरानी मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इस संबंध में वित्त विभाग से विचार-विमर्श कर लिया है।
चूंकि इस पर आने वाले आर्थिक भार संबंधित संस्थानों को ही करना है, इसलिए वित्त विभाग ने नगर विकास विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दिया है।
इस पर स्थानीय निकाय के निदेशक राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि सभी निकायों, जल संस्थानों व प्राधिकरणों से विनियमित किए जाने वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी मांगी गई है। मौजूदा समय में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 3000 से अधिक हो सकती है।
