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UP: बजट खर्च का रियल टाइम डाटा अपलोड करें विभाग... सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश
Tue, 16 Dec 2025 10:50 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 16 Dec 2025 10:50 PM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को दस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर विभागों के बजट खर्च की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बजट व्यय, कृषि-ऊर्जा-उद्योग में तेजी और स्मार्ट डाटा प्रबंधन पर जोर दिया।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एनेक्सी में हुई उच्चस्तरीय बैठक में दस खरब डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर विभागों को कड़े निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2025-26 के बजट आवंटन और व्यय प्रगति की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि विभागों को लक्ष्य हासिल करने के लिए योजनाओं और परियोजनाओं की गति बढ़ानी होगी। सीएम ने रियल टाइम डाटा अपलोड करने, बजट का समय पर व्यय सुनिश्चित करने और केंद्र सरकार से आवंटन समय पर प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।
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सीएम ने मंत्रियों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि दस खरब डॉलर अर्थव्यवस्था से जुड़े कार्यों की मंत्री हर महीने समीक्षा करें। मुख्य सचिव 15 दिन पर और अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव के स्तर पर सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से समीक्षा करें। उन्होंने किसानों की आय और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सीड पार्क निर्माण तथा यूपी एग्रीज परियोजना के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016 में प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 12.5 लाख करोड़ था जो 2024-25 में 29.78 लाख करोड़ और 2025-26 में 36 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है।
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ऊर्जा क्षेत्र में सोलर प्रोजेक्ट और सोलर पार्कों की स्थापना से बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों व स्वास्थ्य अवसंरचना में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है। उद्योग क्षेत्र में एएसआई फ्रेम में 7000 नए कारखानों के जुड़ने से निजी व अर्ध निजी कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। सीएम ने सड़क सुरक्षा, परिवहन सेवाओं में सुधार, कॉमर्शियल वाहनों की पंजीकरण फीस व्यावहारिक बनाने, बस सेवाओं व पर्यटक सुविधाओं में सुधार, गढ़मुक्तेश्वर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने और होम-स्टे नीति लागू करने और टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लान तैयार करने को कहा है।
सामूहिक विवाह योजना के तय करें लक्ष्य
सामूहिक विवाह योजना में हर जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित करने, लाभार्थियों को धनराशि का अंश पूर्व में उपलब्ध कराने और शेष विवाह आयोजन के समय देने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री-प्राइमरी शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित करने और डिजिटल लाइब्रेरी व उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
