यूपी कैबिनेट : 18 बस स्टेशनों के लिए फिर आमंत्रित होंगी निविदा, अब प्रदेश के बाहर भी मान्य होंगे ट्रांजिट पास
प्रदेश के 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है। कैबिनेट ने इसके लिए संशोधित दिशा-निर्देश को मंजूरी दे दी है।
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Add as a preferredउप्र परिवहन निगम के 23 बस अड्डों को निजी सावर्जनिक सहभागिता (पीपीपी) से विकसित किए जाने की मशक्कत फिर शुरू हुई है। 18 स्टेशनों के लिए किसी भी निजी सहभागी ने टेंडर नहीं डाला। अब फिर से इनके लिए टेंडर होगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
पीपीपी पद्धति पर बस अड्डों को बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किए जाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए परिवहन निगम ने 23 बस अड्डों को चुना था। पिछले वर्ष इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। इनमें 9 बस अड्डों के लिए ही कंपनियों ने टेंडर डाले। इसमें से एक का टेंडर तकनीकी कारण से रद्द हो गया। ऐसे में केवल आठ बस अड्डों के लिए वित्तीय निविदा खोली गई। कानपुर, बरेली तथा लखनऊ चारबाग बस अड्डे का टेंडर खुला तो समिति को इसके लिए डाली गई रकम कम लगी। ऐसे में तीनों की निविदाएं भी रद्द कर दी गईं। बाकी पांच बस अड्डों गोमतीनगर लखनऊ, सिविल लाइन प्रयागराज, कौशांबी गाजियाबाद, पुराना गाजियाबाद तथा आगरा फोर्ट की बिड को फाइनल मंजूरी दे दी गई।
अब इन 18 की दोबारा बिड
लखनऊ चारबाग, अमौसी, वाराणसी कैंट, कानपुर सेंट्रल झकरकटी, जीरो रोड प्रयागराज, सोहराब गेट मेरठ, आगरा का ट्रांसपोर्ट नगर व ईदगाह, रसूलाबाद अलीगढ़, मथुरा ओल्ड, गोरखपुर, साहिबाबाद, अयोध्याधाम, बरेली, बुलंदशहर, गढ़मुक्तेश्वर, मिर्जापुर, रायबरेली बस अड्डे की दोबारा निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978 को सरल बनाने का प्रस्ताव मंजूर
इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज के परिवहन के ट्रांजिट पास प्रदेश की सीमा के बाहर भी मान्य होंगे। इससे परिवहन लागत में कमी के साथ ही समय की बचत भी होगी। इसके लिए मंगलवार को उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 1978 को सरल बनाने को प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी।
अभी तक जारी होने वाले पास प्रदेश की सीमा के भीतर ही मान्य होते हैं। अन्य प्रदेशों में प्रवेश के दौरान अंतर्राज्यीय अभिवहन में व्यवधान पैदा होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) पोर्टल विकसित किया है। इसके माध्यम से पूरे देश में मान्य अभिवहन पास जारी करने की व्यवस्था की गई है। एनटीपीएस से जारी पास को मान्यता देने के लिए उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 1978 में संशोधन के संबंध में अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है।
इसके तहत इमारती लकड़ी, बांस और अन्य लघु वन उत्पादों के लिए वन दफ्तरों में जाए बिना ऑनलाइन ट्रांजिट पास जारी हो सकेंगे। कारोबारी सुगमता के लिए लकड़ी, बांस और अन्य लघु वन उपज के अभिवहन के लिए पूरे देश के लिए एक पास जारी किया जाएगा।
माध्यमिक के एडेड विद्यालयों के जीणोऱ्द्धार में 75 फीसदी पैसा देगा शासन
माध्यमिक शिक्षा के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) विद्यालयों में मरम्मत/ पुर्ननिर्माण के लिए अब शासन 75 फीसदी और प्रबंध तंत्र 25 फीसदी राशि देंगे। पहले यह राशि 50-50 फीसदी थी। प्रदेश के 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है। कैबिनेट ने इसके लिए संशोधित दिशा-निर्देश को मंजूरी दे दी है।
संशोधित दिशा-निर्देश के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में पहले चरण में 70 साल से पहले के स्थापित एडेड कॉलेजों की मरम्मत, जीणोऱ्द्धार व जरूरी अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें मुख्य रूप से छत और फर्श की मरम्मत, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, मल्टीपरपज हाल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए पहले प्रबंध समिति बैठक कर कार्यदायी संस्था या शासकीय निर्माण ईकाई तय करेगी। इसके लिए निर्धारित धनराशि चरणबद्ध तरीके से माध्यमिक शिक्षा निदेशक जारी करेंगे।
इसके लिए एक नया खाता खोला जाएगा, इसमें डीआईओएस, वित्त व लेखाधिकारी के साथ ही प्रबंधक भी शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक स्वीकृत धनराशि जिलों में पहले 40, फिर 40 और अंत में 20 फीसदी के अनुपात में आवंटित करेंगे। इसे प्रबंधक, वित्त व लेखाधिकारी व डीआईओएस के संयुक्त खाते से संचालित किया जाएंगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए नींव भराई, प्लिंथ निर्माण, लिंटर ढलाई व छत की ढलाई के समय थर्ड पार्टी निरीक्षण/पर्यवेक्षण भी कराया जाएगा।
पांच निजी विवि के संचालन, एक को शुरू करने की सहमति
प्रदेश में पांच निजी विश्वविद्यालयों के संचालन को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई। कैबिनेट ने निजी क्षेत्र के अंतर्गत कृष्ण मोहन विश्वविद्यालय मथुरा, मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, अग्रवन हेरीटेज यूनिवर्सिटी आगरा, एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद व महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ को संचालन प्राधिकार पत्र जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसी क्रम में विद्या विश्वविद्यालय मेरठ को स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने की सहमति दी गई।
विकल्प न देने वाले शिक्षकों के परिजनों को देंगे ग्रेच्युटी
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की असामयिक मृत्यु और सेवानिवृत्त से पहले विकल्प न दिए जाने पर भी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं रुकेगा। कैबिनेट ने इस स्थिति में लगातार हो रहे कोर्ट केस को देखते हुए विकल्प न देने वाले, विकल्प परिवर्तन न करने वाले और मृत्यु होने की स्थिति में ग्रेच्युटी की सुविधा दिए जाने को हरी झंडी दी है।
चिल्ला रेगुलेटर दिल्ली से नोएडा को जोड़ने के लिए बनेगा 6 लेन एलिवेटेड रोड
गौतमबुद्ध नगर में मयूर विहार के पास स्थित चिल्ला रेगुलेटर सेक्टर 14-ए से महामाया फ्लाई ओवर एमपी-3 रोड नोएडा को जोड़ने के लिए 6 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में 787 करोड़ 31 लाख 82 हजार रुपये की लागत से 5.96 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का निर्माण करने की मंजूरी दी गई।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में चिल्ली रेगुलेटर दिल्ली सेक्टर 14-ए से एमपी रोड 3 महामाया फ्लाई ओवर नोएडा को जोड़ने के लिए शाहदरा ड्रेन के समानांतर 6 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। इससे अक्षरधाम, मयूर विहार से नोएडा, परी चौक, कालिंदी कुंज, सरिता विहार तक यातायात जाम की समस्या का समाधान होगा। इसमें 50 प्रतिशत राशि 393 करोड़ 65 लाख 91 हजार रुपये भारत सरकार की ओर से दी जाएगी। शेष 50 प्रतिशत राशि नोएडा की ओर से वहन की जाएगी।
