यूपी कैबिनेट : दस हजार नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनेंगे, चार शहरों में हेलि सेवा, लाइव इमरजेंसी मॉनीटरिंग सिस्टम की होगी पहल
मुख्यमंत्री योगी ने कहा- 100 दिनों में राज्य कर्मियों एवं पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड के चिकित्सालय खोले जाएंगे। उन्होंने मंगलवार को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभागों के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बात कही।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले पांच साल में प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे में आधारभूत बदलाव किया जाएगा। इस दौरान 10 हजार नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि हर डॉक्टर के सापेक्ष कम से कम एक नर्स की तैनाती होनी चाहिए। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड के चिकित्सालय खोले जाएंगे। उन्होंने मंगलवार को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभागों के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 100 दिनों के भीतर राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने लगेगी। उन्होंने हर जिले में डायलिसिस, सीटी स्कैन, न्यू बॉर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट, स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि डायलिसिस को टेलीकंसल्टेंसी व नेफ्रोलॉजिस्ट की सुविधाओं से जोड़ा जाए। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, एईएस जैसी बीमारियों के नियंत्रण के लिए मिशन जीरो को प्रभावी बनाया जाए। एंबुलेंस सुविधाओं का विस्तार करते हुए रिस्पॉन्स टाइम कम किया जाए। प्रस्तुतीकरण के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
छह माह में हो 20 हजार पदों पर भर्ती
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के 20 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया छह माह में पूर्ण कराएं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाया जाए। कम से कम 5000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाए।
चार शहरों में हेलिकॉप्टर सेवा
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के चार शहरों लखनऊ, आगरा, मथुरा व प्रयागराज में हेलिकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी। पर्यटन नगरी आगरा, मथुरा व प्रयागराज में इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर हेलीपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। वहीं, लखनऊ में हेलीपोर्ट का निर्माण पर्यटन विभाग कराएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की पहली बैठक में पर्यटन विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। हरिद्वार में स्थित उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल अलकनंदा को उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। साथ ही वहां नए बने गेस्ट हाउस भागीरथी को यूपी पर्यटन विकास निगम को आवंटित किया जाएगा। इससे निगम की आय में बढ़ोतरी होगी।
प्रदेश में शुरू होगा लाइव इमरजेंसी मॉनीटरिंग सिस्टम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में लाइव इमरजेंसी मॉनीटरिंग सिस्टम संचालित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। इसलिए इस दिशा में मोबाइल एप आधारित डिजिटल प्लेटफार्म और कमांड कॉल सेंटर सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी की जाए। उत्तर प्रदेश में ई-अस्पताल की स्थापना की रणनीति तैयार की जाए और दो साल में इसे क्रियाशील किया जाए। वे मंगलवार को स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभागों के प्रस्तुतीकरण के दौरान संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मानसिक रोगियों के सहायतार्थ निजी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 तक क्षय रोग से मुक्ति के प्रयासों को गति प्रदान करते हुए इस रोग से ग्रसित मरीजों को गोद लेने की कार्यवाही प्रशंसनीय होगी। लखनऊ के केजीएमयू में क्षय रोग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कराई जाए। लखनऊ स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय का विस्तार के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। अगले छह माह में पांच नर्सिंग स्कूल, तीन पैरा मेडिकल स्कूल और 24 स्किल लैब की स्थापना की जाएगी। इसी तरह हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।
आयुष में शुरू होंगे नए पाठ्यक्रम
मुख्यमंत्री ने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विवि द्वारा राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों का संबद्धीकरण किया जाए। आयुष विवि द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया जाए। पंचकर्म एवं क्षारसूत्र सहायक के डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं।
75 धार्मिक स्थलों को भोग कार्यक्रम में शामिल करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसी भी सूरत में मिलावटखोरी को सहन नहीं किया जाएगा।सीएम ने कहा कि प्रसाद वितरण करने वाले न्यूनतम 75 धार्मिक स्थलों को भोग कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाए। इसके अलावा 2000 रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप को हाईजीन रेटिंग दी जाए। हर स्मार्ट सिटी में एक क्लीन स्ट्रीट फूड हब स्थापित करने की कार्यवाही शुरू की जाए और ईट राइट कैंपस कार्यक्रम के तहत 100 आवासीय शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया जाए।
जॉय राइड का लुफ्त उठाएंगे पर्यटक
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन स्थलों को वायुमार्ग से जोड़ने तथा पर्यटकों को जॉय राइड उपलब्ध कराने के लिए पहले चरण में आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। अगले चरण में अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी हेलीपोर्ट बनेगा। पीपीपी मोड पर निर्माण कराने से राज्य सरकार पर वित्तीय भार में कमी आएगी। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। स्थानीय पर्यटन स्थलों का विकास होगा। इससे देशी-विदेशी पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।
लखनऊ का हेलीपैड स्थल पर्यटन विभाग को हस्तांतरित होगा
पर्यटन मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने लखनऊ में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए रमाबाई आंबेडकर मैदान के सामने स्थित हेलीपैड और उससे संबद्ध अन्य सुविधाओं को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
दस करोड़ तक के विकास कार्य कराएगा पर्यटन निगम
पर्यटन मंत्री ने बताया कि पर्यटन विकास निगम अब 10 करोड़ रुपये तक के कार्य कराएगा। कैबिनेट ने पर्यटन निगम को विकास कार्य कराने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- लखनऊ में खुलेगी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की शाखा। इससे संक्रामक बीमारियों की तत्काल निगरानी हो सकेगी।
- दिव्यांगों को यूपी न्यायिक सेवा में भी 4 फीसदी आरक्षण।
