यूपी कैबिनेट के फैसले : वाराणसी मंडलीय कार्यालय अब पीपीपी मोड पर बनेगा, गंगा एक्सप्रेस-वे विकासकर्ता कंपनियों को मंजूरी

इसके लिए गाइडलान्स फॉर सेलेक्शन ऑफ  कंसल्टेंट एंड डवलपर्स फॉर पीपीपी प्रोजेक्ट इन यूपी-16 के प्रावधानों में छूट दी गई है। इसके लिए जमीन का पट्टा 30 साल के लिए दिया जाएगा। इसे 30-30 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। इस भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निवर्तन पर मुफ्त रखी जाएगी। आवास विभाग इस भूमि को वाराणसी विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा।

अडानी समूह और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि. बनाएंगे गंगा एक्सप्रेस-वे
मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले देश के सबसे लंबे (594 किलोमीटर लंबे ) एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए चयनित विकासकर्ता  कंपनियों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार सुबह आयोजित कैबिनेट की बैठक में ग्रुप एक के लिए मैसर्स आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड और ग्रुप 2, 3 और 4 के निर्माण के लिए मैसर्स अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को विकासकर्ता के रूप में मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि एक्सप्रेस-वे का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत किया जाएगा।