यूपी कैबिनेट: छह माह बढ़ेगा ग्राम प्रशासकों का कार्यकाल, आयोग की रिपोर्ट का इंतजार; पंचायत चुनावों में ये पेच
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने के आसार हैं। योगी कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें छह महीने के लिए प्रशासक बनाया जाएगा। चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है।
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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब मई 2027 तक टलने के आसार हैं। प्रदेश सरकार ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नवंबर में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया गया है। यह व्यवस्था पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में पेडिंग हैं। अब सरकार या तो हाईकोर्ट जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इसके तहत पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 और धारा 3-क में संशोधन किया गया है। इसी व्यवस्था के आधार पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। नवंबर में मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में चुनाव होने तक पंचायतों का कामकाज प्रशासकों के जरिए संचालित किया जाएगा।
पंचायत चुनाव को लेकर अदालती आदेश पर मांगी कानूनी राय
कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश शासन ने ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आए हाईकोर्ट के आदेश पर कानूनी राय मांगी थी। हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर या तो हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 14 जनवरी से पूर्व कराने होंगे, जोकि मौजूदा परिस्थितियों में मुमकिन नहीं लग रहा है। एक तो आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, दूसरे जनगणना, परीक्षाएं और विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरकारी मशीनरी व्यस्त है।
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार
पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट आने और चुनाव की तैयारियां पूरी होने में समय लगने के कारण सरकार ने प्रशासकीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। छह महीने की अवधि मई 2027 तक रहेगी। इसके साथ ही ओबीसी आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है।
31 में से 30 प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए थे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि एक प्रस्ताव ड्रॉप कर दिया गया।
महिला अपराध पीड़ितों को 15 लाख तक मुआवजा
महिला सशक्तीकरण के तहत कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रस्तावित मुआवजा योजना को राज्य की व्यवस्था के अनुरूप शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य यौन अपराध और अन्य गंभीर हिंसक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं और बच्चियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
नई व्यवस्था में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, गंभीर शारीरिक क्षति, गर्भपात या प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचने और एसिड अटैक जैसे मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध और गंभीर हमलों के मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है। अलग-अलग अपराध और नुकसान की गंभीरता के आधार पर मुआवजे की राशि एक लाख से 15 लाख रुपये तक प्रस्तावित है। इसके अलावा पीड़ितों को चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
नोएडा में डीप हब के लिए 281 करोड़
कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप हब के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। नोएडा में बनने वाले इस भवन का उद्देश्य स्टार्टअप गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसका निर्माण 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
