UP Cabinet: सरकारी वकीलों के मानदेय व बहस फीस में बड़ी वृद्धि, जिला से महाधिवक्ता तक बढ़ी फीस; जानें अब कितनी
प्रदेश सरकार ने सरकारी वकीलों के मानदेय और बहस फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से जिला स्तर से लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक कार्यरत विधि अधिकारियों को लाभ मिलेगा।
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Add as a preferredकैबिनेट ने हर स्तर पर कार्यरत सरकारी वकीलों के मानदेय (रिटेनरशिप) और प्रति सुनवाई फीस में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से उप जिला शासकीय अधिवक्ता से लेकर महाधिवक्ता तक लाभांवित होंगे। सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक कार्य में तेजी आएगी और योग्य वकील सरकारी पक्ष रखने के लिए आकर्षित होंगे। कैबिनेट के इस फैसले से हजारों विधि अधिकारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
अभी तक जिला शासकीय अधिवक्ता को रिटेनरशिप फीस 9000 रुपये प्रति महीने और 1650 रुपए प्रति कार्यदिवस मिलता था। इसी तरह अपर जिला शासकीय अधिवक्ता को वर्तमान में 7200 रुपये रिटेनरशिप फीस व 1500 रुपये प्रति दिन बहस फीस, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को 6300 रुपये रिटेनरशिप फीस और 1550 रुपये बहस फीस, उप जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनरशिप फीस 5400 रुपये और बहस फीस 1275 रुपये मिलती थी।
महाधिवक्ता को रिटनेरशिप फीस 75000 रुपये महीने व बहस फीस प्रतिदिन 40000 रुपये और अपर महाधिवक्ता की रिटेनरशिप फीस 30000 रुपये और बहस फीस 20 हजार रुपये प्रतिदिन मिलती थी, जिसमें कैबिनेट ने वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
जिलास्तर पर वकीलों का अब निर्धारित मानदेय
1. जिला शासकीय अधिवक्ता: रिटेनरशिप फीस 14000 रुपये प्रति माह, बहस फीस 2500 रुपये प्रति कार्य दिवस। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता: रिटेनर फीस 11000 रुपये प्रति माह, बहस फीस 2300 रुपये प्रति कार्यदिवस। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता: 10000 रुपये प्रति माह, बहस फीस 2300 रुपये प्रति कार्यदिवस। उप जिला शासकीय अधिवक्ता: 9000 रुपये प्रति माह, बहस फीस 2000 रुपये प्रति कार्यदिवस। विशेष अधिवक्ता (न्याय, वित्त व दीवानी फौजदारी) : बहस फीस 2300 रुपये प्रति कार्यदिवस।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्तर पर अब निर्धारित मानदेय
महाधिवक्ता: 125000 लाख रुपये प्रति माह, बहस फीस 60000 रुपये प्रति कार्यदिवस। अपर महाधिवक्ता: 50000 रुपये प्रति माह, बहस फीस 40000 रुपये प्रति कार्यदिवस। अपर महाधिवक्ता (उच्चतम न्यायालय): 50,000 रुपये प्रति माह, बहस फीस 50000 रुपये प्रति कार्यदिवस। मुख्य स्थायी अधिवक्ता: 35000 रुपये प्रति माह, बहस फीस 12000 रुपये प्रति कार्यदिवस। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अपर शासकीय अधिवक्ता, अपर लोक अभियोजक: 20000 रुपये प्रति माह, बहस फीस 8000 रुपये प्रति कार्यदिवस।
