योजना लॉन्च होते ही मिलेगा मकान का आवंटन

इस बैठक में पॉवर कॉरपोरेशन के एमडी एपी मिश्रा का कार्यकाल दो साल और बढ़ा दिया गया है। नई शीरा नीति को भी मंजूरी मिल गई है।

गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए शुरू की गई लोहिया ग्रामीण बस सेवा में अन्य बसों की तुलना में 25 फीसदी कम किराया लगेगा। यही नहीं लोगों को समय से बस सेवा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए 1500 नई बसें भी खरीदी जाएंगी।

साथ ही सरकारी व निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से बनने वाले ईडब्ल्यूएस व एलआईजी मकानों के आवंटन नीति में बदलाव संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट मंजूरी मिली है। नई नीति के मुताबिक योजना लॉन्च करने के साथ ही इसके आवंटन की व्यवस्था होगी।