UP: कैबिनेट के 11 महत्वपूर्ण फैसले
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यूपी पुलिस के नए मुख्यालय भवन निर्माण के लिए कैबिनेट ने 711 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राजधानी के गोमतीनगर विस्तार में प्रस्तावित इस बहुमंजिला भवन में पुलिस की विभिन्न शाखाओं व विभागों के कार्यालय स्थापित होंगे।
इस भवन में डीजीपी मुख्यालय और इलाहाबाद स्थित पुलिस कार्यालय भी यहां आ जाएगा। वहीं किराए के भवनों में चल रहे पुलिस के विभिन्न कार्यालय भी इसी भवन में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
इस भवन की छत पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा। कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके पीछे आला अफसरों की मंशा है कि सारे कार्यालय एक जगह होने से तुरंत निर्णय लेने व फौरी कार्रवाई करने में आसानी रहेगी।
तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई नए सत्र से
प्रदेश के तीन नए इंजीनियरिंग कॉलेजों मैनपुरी, कन्नौज व सोनभद्र में पढ़ाई शैक्षिक सत्र 2015-16 से शुरू हो जाएगी। इन तीनों कॉलेजों को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय का कॉलेज मानते हुए पढ़ाई शुरू कराई जाएगी।
यह निर्णय सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट निर्णय के मुताबिक मैनपुरी व कन्नौज में खुलने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों की पढ़ाई एचबीटीआई कानपुर में तथा सोनभद्र की केएनआईटी सुल्तानपुर में होगी।
नए इंजीनियरिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता लेते हुए इनमें पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी।
बिजलीघरों में इस्तेमाल होने वाले डीजल पर वैट घटा
राज्य सरकार ने बिजलीघरों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट की दर साढ़े 12 से घटाकर पांच कर प्रतिशत कर दिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया है।
बिजलीघरों में इस्तेमाल होने वाले हाई स्पीड डीजल ऑयल, लाइट डीजल ऑयल और फरनेस ऑयल पर प्रदेश में अभी तक साढ़े 12 प्रतिशत वैट लगता है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगत ने पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट की दरें कम करने का अनुरोध किया था। इसके आधार पर यह निर्णय किया गया है। राज्य सरकार को इस निर्णय से सालाना करीब डेढ़ करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
5000 से ज्यादा युवा रोजगार के लिए होंगे प्रशिक्षित
आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड प्रदेश के चार शहरों लखनऊ, गोरखपुर, आगरा व कन्नौज में प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा।
यहां पांच हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। यह निर्णय सोमवार को कैबिनेट की बैठक में किया गया। शिक्षित बेरोजगार युवक व युवतियां इस प्रशिक्षण से अपना उद्यम विकसित कर सकेंगे।
इन केंद्रों की स्थापना से क्षेत्रीय विकास होगा, युवाओं में रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं का सामाजिक-आर्थिक उत्थान भी होगा। इन केंद्रों में बाजार की आवश्यकतानुसार युवाओं के कौशल विकास के लिए कंप्यूटर से संबंधित प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण, कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, ऑफिस सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण, लेखा सॉफ्टवेयर (टैली) पर प्रशिक्षण, ई-लर्निंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त इस प्रकार के टेक्नोलॉजी केंद्र शीघ्र ही अन्य क्षेत्रों में शुरू किए जाएंगे। ये पिछड़े क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार पाने लायक बनाने में सहायक होंगे।
चंदौली में मुगलसराय बनी नई तहसील
कैबिनेट ने चंदौली जिले में मुगलसराय को नई तहसील बनाने को हरी झंडी दे दी है। सरकार ने मानक को शिथिल कर इस तहसील का सृजन किया है। यह सूबे की 328वीं तहसील होगी।
राजस्व विभाग ने मुगलसराय नाम से नई तहसील बनाने का प्रस्ताव किया था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सोमवार को इसे मंजूरी दे दी।
फैसले के अनुसार चंदौली जिले की चंदौली तहसील से 30 और सकलडीहा तहसील से 10 लेखपाल क्षेत्रों को लेकर 40 लेखपाल क्षेत्र की नई तहसील बनाई गई है। जिले में पहले से चंदौली, सकलडीहा व चकिया तहसीलें थीं।
मुगलसराय जिले की चौथी तहसील होगी। अब तक चकिया सबसे छोटी तहसील थी जिसमें 57 लेखपाल क्षेत्र आते थे जबकि सकलडीहा सबसे बड़ी तहसील थी और उसमें 120 लेखपाल क्षेत्र आते थे। चंदौली में 112 लेखपाल क्षेत्र थे।
सरकार ने चंदौली व सकलडीहा से लेखपाल क्षेत्रों की कटौती कर नई तहसील बनाने पर मुहर लगाई। सरकार ने मानक शिथिल करते हुए नई तहसील को मंजूरी देने के पीछे भौगोलिक परिस्थिति, जनहित व आवागमन की सुविधा का तर्क दिया है।
सड़क सुरक्षा के लिए विश्व बैंक से लेंगे 50 करोड़ का कर्ज
उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सड़क सुरक्षा के लिए विश्व बैंक से 50 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी।
विश्व बैंक से यह कर्ज पांच वित्तीय वर्षों में प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये के हिसाब से लिया जाएगा। इस रकम से सड़क सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे।
सूबे में सड़क हादसों में हो रही बढ़ोतरी के कारण सरकार ने हाल ही सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी दी है। सड़क सुरक्षा के संबंध में उच्च स्तर पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। सड़क सुरक्षा के कामों में धन की उपलब्धता के लिए ‘उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली बनाई गई है।
इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग फोरलेन हो सकेगा
इलाहाबाद-गोरखपुर मार्ग (स्टेट हाईवे-7) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) मानक में ढील देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
अब यह सड़क किलोमीटर 11.650 से 26.650 तक फोरलेन हो सकेगी। पूर्वांचल क्षेत्र को चित्रकूट से जोड़ने वाली यह अहम सड़क है।
इलाहाबाद में होने वाले माघ मेला, अर्धकुंभ और महाकुंभ मेले के दौरान यहां यातायात काफी बढ़ जाता है। हालांकि इंडियन रोड कांग्रेस के मानक के अनुसार फोरलेन के लिए जरूरी पीसीयू पर यह खरी नहीं उतरी, इसलिए नियमों में ढील का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
हेरिटेज होटल में मनोरंजन के संसाधन टैक्स फ्री
राज्य सरकार ने सूबे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज होटल में मनोरंजन के संसाधनों को टैक्स फ्री कर दिया है। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार 10 साल तक और शहरी क्षेत्रों में पांच साल तक मनोरंजन कर में पूरी तरह से छूट दी जाएगी।
यह छूट शर्तों के साथ मिलेगी। कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक हेरिटेज होटल संचालकों को मनोरंजन कर से छूट की अवधि खत्म होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष और शहरी क्षेत्रों में पांच वर्ष तक छूट पाने वाले कारोबार को चलाना होगा। यदि ऐसा नहीं करने पर 18 प्रतिशत सालानाब्याज के साथ उनसे मनोरंजन कर की वसूली की जाएगी।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लिए अथॉरिटी इंजीनियर को मंजूरी
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लिए अथॉरिटी इंजीनियर के तौर पर मेसर्स आयसा इंजीनेरियर आर्किटेक्चर एसएयू, आरवी एसोसिएट्स इंजीनियर्स और कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उसके बाद पांच साल तक रख-रखाव पर निगाह रखने व उसकी जांच की जिम्मेदारी अथॉरिटी इंजीनियर की होगी।
इस पर कुल 91 करोड़ 50 लाख 64 हजार 750 रुपये का खर्च आएगा।आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना के पांचों पैकेजों की डिजाइन की मंजूरी, निर्माण कार्यों के सुपरविजन और क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक अथॉरिटी इंजीनियर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था।
इसी के तहत दूसरी बार बिड प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहली बार की बिड प्रक्रिया में स्टुप कंसल्टेंट जेवी जेटिन्सा इंजीनेरिया का प्रस्ताव कुछ अहम जानकारियां छिपाने के कारण खारिज कर दिया गया था। अथॉरिटी इंजीनियर पर आने वाले संभावित खर्च को परियोजना केसुपरविजन चार्जेज मद में रखे गए 279.26 करोड़ रुपये से पूरा किया जाएगा।
अब मंडी समिति बनाएगी अपना मॉल
मंडी क्षेत्र में किसान अब अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे। इसके लिए मंडी समिति अपना मॉल बनाएगी। इसका नाम किसान बाजार होगा। इसके निर्माण एवं कार्यों को मंडी समिति के कार्यों में शामिल कर लिया गया है।
इसके लिए मंडी अधिनियम में संबंधित उपधारा को जोड़े जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मॉल में फार्मर जोन बनाया जाएगा, जिसमें किसान अपने उत्पाद बेच सकेंगे। इनसे मंडी समिति कोई शुल्क नहीं लेगी।
मॉल में किसान विश्रामगृह, सामुदायिक केंद्र के साथ ही लोक कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्शन के लिए जगह मुहैया कराई जाएगी। हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम के दस्तकारों के उत्पाद भी इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। सरकार इन मॉल में अन्य विक्रेताओं को भी अपने उत्पाद प्रदर्शित करने व बेचने के लिए जगह देगी।
आयुर्वेदिक व यूनानी कॉलेजों में रखे जाएंगे एमबीबीएस शिक्षक
प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालयों में एमबीबीएस शिक्षकों के खाली पद संविदा के आधार पर भरे जाएंगे। कैबिनेट ने सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (सीसीआईएम) के मानक के अनुसार इन्हें अतिथि प्रवक्ता के रूप में रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
प्रदेश में आठ राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय तथा दो राजकीय यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय हैं। इनमें प्रोफेसर के 103, रीडर के 68, प्रवक्ता के 115 पद खली हैं।
सीसीआईएम के अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पिछले सालों की तरह स्नातक स्तर पर शिक्षकों के मानकों में छूट नहीं दिया जाएगा। इसे देखते हुए प्रदेश या फिर बाहर के राजकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर रखे जाने का निर्णय किया गया है।
इनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। संविदा की अवधि एक साल के लिए होगी, जिसे बाद में एक-एक साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
