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UP: घर लेना होगा आसान... यूपी के चार शहरों में आवास विकास लाएगा नई आवासीय योजनाएं
Fri, 07 Mar 2025 09:03 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Fri, 07 Mar 2025 09:03 PM IST
सार
यूपी में आवास विकास परिषद चार शहरों में नई आवास योजनाएं लेकर आ रहा है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण शुरू कर दी गई है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : Freepik
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विस्तार
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आवास विकास परिषद झांसी, मुजफ्फरनगर, मेरठ और प्रयागराज में नई आवासीय योजनाएं लाएगा। इसका प्रस्ताव शुक्रवार को परिषद की बोर्ड बैठक में पास किया गया है। इन चारों योजनाओं में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दो साल में इनको लॉन्च कर दिया जाएगा।
आवास आयुक्त बलकार सिंह और सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि फ्लैटों पर 15 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव टाल दिया गया है, क्योंकि शासन खाली पड़ी संपत्तियों को बेचने के लिए एक नियमावली जारी कर रहा है। इसमें छूट का भी प्रावधान रहेगा, यह 15 दिन में जारी होगी। ऐसे में बोर्ड ने प्रस्ताव पास नहीं किया गया। बोर्ड ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पास कर दिया है। यह 3,720 करोड़ रुपये आय और 3,697 करोड़ रुपये खर्च का है।
वसुंधरा योजना में बनेगा एम्स का सेटेलाइट सेंटर
बोर्ड ने गाजियाबाद की वसुंधरा योजना के सेक्टर-7 में एम्स का सेटेलाइट सेंटर बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव पास किया है। इसके बनने से आसपास के लोगों को भी इलाज के लिए आसानी होगी। इस जमीन की कीमत करीब 487 करोड़ रुपये है और यह अस्पताल के लिए ही आरक्षित है।
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बरेली परसा खेड़ा योजना में सरकारी निर्माण छोड़े जाएंगे
सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि बरेली में बरेली परसा खेड़ा आवासीय योजना 1300 एकड़ की है। इसमें कई फोरेंसिक लैब व नगर निगम सहित कई विभागों की सरकारी इमारतें हैं। जिनको अब योजना से मुक्त किया जाएगा, इनको तोड़ा नहीं जाएगा।
बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले इंजीनियर पर विभागीय कार्यवाही
बोर्ड ने मेरठ में तैनात रहे सहायक अभियंता एमबी कौशिक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव पास किया है। यह करीब छह महीने पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं। नौकरी के दौरान करीब साल भर पहले उन्होंने लैंडपूलिंग योजना के तहत किसान व बिल्डरों को 25 की बजाए 35 प्रतिशत विकसित जमीन देने का लाभ दे दिया था।
अब खुद भर्ती नहीं करेगा आवास विकास
सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि आवास विकास अब कोई भर्ती खुद नहीं करेगा। समूह क व ख की भर्ती उप्र लोक सेवा आयोग से होगी और ग व घ के पदों पर अधीनस्थ चयन आयोग से। पहले समूह ग और घ पर परिषद भी भर्ती कर लेता था।
योजना एक नजर में
- झांसी में योजना 1044 एकड़ आएगी और इस पर 372 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- मुजफ्फरनगर योजना 702 एकड़ की है और इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- मेरठ में योजना 1500 एकड़ में आएगी और इस पर 2000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- प्रयागराज में योजना 673 एकड़ में आएगी और इस पर 520 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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आवास आयुक्त बलकार सिंह और सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि फ्लैटों पर 15 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव टाल दिया गया है, क्योंकि शासन खाली पड़ी संपत्तियों को बेचने के लिए एक नियमावली जारी कर रहा है। इसमें छूट का भी प्रावधान रहेगा, यह 15 दिन में जारी होगी। ऐसे में बोर्ड ने प्रस्ताव पास नहीं किया गया। बोर्ड ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पास कर दिया है। यह 3,720 करोड़ रुपये आय और 3,697 करोड़ रुपये खर्च का है।
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वसुंधरा योजना में बनेगा एम्स का सेटेलाइट सेंटर
बोर्ड ने गाजियाबाद की वसुंधरा योजना के सेक्टर-7 में एम्स का सेटेलाइट सेंटर बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव पास किया है। इसके बनने से आसपास के लोगों को भी इलाज के लिए आसानी होगी। इस जमीन की कीमत करीब 487 करोड़ रुपये है और यह अस्पताल के लिए ही आरक्षित है।
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बरेली परसा खेड़ा योजना में सरकारी निर्माण छोड़े जाएंगे
सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि बरेली में बरेली परसा खेड़ा आवासीय योजना 1300 एकड़ की है। इसमें कई फोरेंसिक लैब व नगर निगम सहित कई विभागों की सरकारी इमारतें हैं। जिनको अब योजना से मुक्त किया जाएगा, इनको तोड़ा नहीं जाएगा।
बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले इंजीनियर पर विभागीय कार्यवाही
बोर्ड ने मेरठ में तैनात रहे सहायक अभियंता एमबी कौशिक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव पास किया है। यह करीब छह महीने पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं। नौकरी के दौरान करीब साल भर पहले उन्होंने लैंडपूलिंग योजना के तहत किसान व बिल्डरों को 25 की बजाए 35 प्रतिशत विकसित जमीन देने का लाभ दे दिया था।
अब खुद भर्ती नहीं करेगा आवास विकास
सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि आवास विकास अब कोई भर्ती खुद नहीं करेगा। समूह क व ख की भर्ती उप्र लोक सेवा आयोग से होगी और ग व घ के पदों पर अधीनस्थ चयन आयोग से। पहले समूह ग और घ पर परिषद भी भर्ती कर लेता था।
योजना एक नजर में
- झांसी में योजना 1044 एकड़ आएगी और इस पर 372 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- मुजफ्फरनगर योजना 702 एकड़ की है और इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- मेरठ में योजना 1500 एकड़ में आएगी और इस पर 2000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- प्रयागराज में योजना 673 एकड़ में आएगी और इस पर 520 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
