यूपी के दो और अफसर मोदी सरकार में शामिल

1993 बैच के आईएएस आलोक कुमार दिसंबर 2013 से राजस्व परिषद में तैनात हैं। केंद्र ने उन्हें नीति आयोग के सलाहकार के रूप में पांच वर्ष की तैनाती दी है। यह पद संयुक्त सचिव स्तर का है। राजस्व परिषद से पहले आलोक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सचिव थे। 2013 में उन्हें अचानक हटा दिया गया था।

बताया जाता है कि वह सचिव सीएम के पद से हटाकर राजस्व परिषद भेजने से खुश नहीं थे। उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए तभी से प्रयास शुरू कर दिए थे। वजह, पंचम तल से हटाया गया तो कोई वजह नहीं बताई गई।

दूसरा, पर्दे के पीछे ऐसा माहौल बनाया गया जैसे उन्होंने वहां कोई बड़ा गुनाह किया था। बावजूद इसके आलोक ने परिषद में तैनाती को सजा के तौर पर देखने वाली धारणा को तोड़ने की पहल की और इस तैनाती का परिषद के कामकाज पर असर नहीं पड़ने दिया।