UP: नए साल में खुलेगा दो लाख नौकरियों वाला पिटारा
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प्रदेश में जल्द ही समूह ‘ग’ की दो लाख से अधिक नौकरियों का पिटारा खुलेगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जनवरी में विज्ञापन निकालने का लक्ष्य तय करने के साथ ही भर्ती से पहले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभागों से पांच जनवरी तक खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है।
बताते चलें, कार्मिक विभाग ने सोमवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से समूह ‘ग’ की भर्तियां करने से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके साथ ही आयोग ने विधिवत काम शुरू कर दिया है।
आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर यादव ने बताया कि विभागों से समूह ‘ग’ के स्वीकृत व रिक्त पदों की संख्या के साथ सामान्य, पिछड़ा, एससी/एसटी के पदों का भी ब्यौरा देने को कहा गया है।
प्रयास हैं कि जनवरी में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल दिया जाए। आयोग ग्रेड पे 1900 से ग्रेड पे 4600 से कम के सीधी भर्ती के सभी पदों पर चयन करेगा।
आयोग ने भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन करने की योजना बनाई है। इसमें आवेदकों को त्रुटि सुधार का मौका भी दिया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाई थी, जिसकी काफी सराहना हुई थी। हालांकि वह भर्ती नहीं हो पाई।
राज्य लोक सेवा आयोग की तरह होगी नियमावली
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती से जुड़ी नियमावली तैयार कर ली है। इसे राज्य लोक सेवा आयोग को आधार बनाकर तैयार किया गया है।
इसमें ऑनलाइन आवेदन लेने के अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालों से परीक्षा कराने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। एक जैसी अर्हता व योग्यता वाले विभिन्न विभागों के रिक्त पदों की संयुक्त भर्ती भी कराई जा सकेगी।
आयोग इंटरव्यू के लिए अपना पैनल भी तैयार करेगा। आयोग इस नियमावली पर विभिन्न विभागों से राय ले रहा है। जल्द ही कैबिनेट से इसकी मंजूरी ली जाएगी।
बड़ी संख्या में पद खाली
विभिन्न विभागों में मिनिस्टीरियल के करीब 35 हजार, लेखपाल के करीब आठ हजार और ग्राम्य विकास और पंचायतीराज में 3-3 हजार पद खाली हैं।
इसी तरह दूसरे विभागों को मिलाकर समूह ग के पदों की संख्या दो लाख से ऊपर बताई जा रही है। आयोग आबकारी व वन विभाग के इंस्पेक्टरों के अलावा शिक्षा विभाग के एसडीआई की भर्ती भी करेगा।
ये पद हो सकते हैं आयोग से बाहर
समूह ‘ग’ के पद होने के बावजूद कई पदों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बाहर किया जा सकता है। इनमें नायब तहसीलदार, सहायक चकबंदी अधिकारी, विभिन्न विभागों के इंजीनियर व सचिवालय सेवा के पद शामिल हैं।
ये भर्तियां पहले से राज्य लोक सेवा आयोग कर रहा है। हालांकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह ‘ग’ की संपूर्ण भर्तियां देने की वजह से इन पदों को बाहर करने की दशा में सरकार को अलग से अधिसूचना जारी करनी होगी।
खुद के स्टाफ के लिए मांगी अनुमति
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास ही अभी पर्याप्त स्टाफ नहीं है। आयोग के लिए स्वीकृत 179 पदों में से बमुश्किल दो दर्जन कर्मचारी कार्यरत हैं। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि कार्मिक विभाग से रिक्त पदों को भरने के लिए डेपुटेशन, सेवा स्थानांतरण या अवकाशप्राप्त कर्मियों को रखने की अनुमति मांगी गई है।
