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Lucknow News: ग्रीन कॉरिडोर के चौथे चरण में जमीन के लिए खींचतान
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लखनऊ। ग्रीन कॉरिडोर बसंतकुंज से किसान पथ तक चार चरणों में बनाया जा रहा है। चौथा चरण शहीद पथ से किसान पथ तक है। किसान पथ के पास नूरपुर बेहटा में सिंचाई विभाग की कुछ जमीन का अभी विधिवत हस्तांतरण नहीं हुआ है। इस पर आपत्ति करते हुए सिंचाई विभाग ने एलडीए को काम रोकने के लिए कहा है। उधर, एलडीए का दावा है कि वह जमीन एलडीए की है। इसके साथ ही आपत्ति को भी दूर कर दिया गया है।
सिंचाई विभाग के अफसरों का कहना है कि मोहनलालगंज तहसील के ग्राम नूरपुर बेहटा में जहां कॉरिडोर का काम किया जा रहा है वह जमीन विभाग की है। इनमें गाटा संख्या 27, 64, 35, 23, 28 और 24 की जमीन शामिल है। विभाग का कहना है कि अभी तक इस जमीन का हस्तांतरण एलडीए को नहीं हुआ है। बिना हस्तांतरण के इस पर निर्माण कराना शासन के नियमों के खिलाफ है। इससे भविष्य में स्वामित्व को लेकर विवाद, रखरखाव और विभागीय अभिलेखों में दिक्कत हो सकती है।
अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड की ओर से मामले में 14 जुलाई को एलडीए को पत्र भी लिखा गया था। इसमें जांच और निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई थी लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 30 अक्तूबर को फिर से पत्र लिखकर तत्काल स्थलीय जांच कराने की मांग की गई। विभाग ने जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए कहा है।
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कोट
सिंचाई विभाग की आपत्ति दूर कर दी गई है। जिस जमीन पर ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है वह सिंचाई विभाग की नहीं है। उन्हें कुछ भ्रम था। वह जमीन एलडीए की है।
- अजीत कुमार, अधिशासी अभियंता, एलडीए
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सिंचाई विभाग के अफसरों का कहना है कि मोहनलालगंज तहसील के ग्राम नूरपुर बेहटा में जहां कॉरिडोर का काम किया जा रहा है वह जमीन विभाग की है। इनमें गाटा संख्या 27, 64, 35, 23, 28 और 24 की जमीन शामिल है। विभाग का कहना है कि अभी तक इस जमीन का हस्तांतरण एलडीए को नहीं हुआ है। बिना हस्तांतरण के इस पर निर्माण कराना शासन के नियमों के खिलाफ है। इससे भविष्य में स्वामित्व को लेकर विवाद, रखरखाव और विभागीय अभिलेखों में दिक्कत हो सकती है।
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अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड की ओर से मामले में 14 जुलाई को एलडीए को पत्र भी लिखा गया था। इसमें जांच और निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई थी लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 30 अक्तूबर को फिर से पत्र लिखकर तत्काल स्थलीय जांच कराने की मांग की गई। विभाग ने जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए कहा है।
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कोट
सिंचाई विभाग की आपत्ति दूर कर दी गई है। जिस जमीन पर ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है वह सिंचाई विभाग की नहीं है। उन्हें कुछ भ्रम था। वह जमीन एलडीए की है।
- अजीत कुमार, अधिशासी अभियंता, एलडीए
