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Lucknow News: नई भवन उपविधि लागू करने में ढिलाई पर आवास आयुक्त से मिले व्यापारी
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आवास आयुक्त से मिले व्यापारी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने आवास विकास परिषद के अधिकारियों पर नई भवन निर्माण उपविधि के तहत आवासीय में व्यावसायिक उपयोग का मानचित्र पास करने में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया है। बुधवार को व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने आवास आयुक्त डाॅ. बलकार सिंह को ज्ञापन भी दिया।
मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने आवास आयुक्त को बताया कि इंदिरानगर क्षेत्र का व्यापारी समुदाय नई भवन उपविधियों के अंतर्गत मिश्रित भूमि उपयोग के नियमों के अनुसार अपनी संपत्तियों को परिवर्तित कराने के लिए तैयार है, मगर आवास विकास परिषद के अधिकारी इसमें रुचि नहीं ले रहे। इस कारण भू-उपयोग के तहत निर्माण के कई मानचित्र महीनों से लटके हैं। आवास आयुक्त ने मुख्य वास्तुविद संजीव कश्यप को तलब कर रिपोर्ट मांगी है और व्यापारियों समन्वय करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही छह फरवरी को व्यापारियों के साथ बैठक करने को कहा है, जिसमें सभी पक्षों को बुलाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद अफजल, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जायसवाल, ट्रांसगोमती क्षेत्र के अध्यक्ष अनिरुद्ध निगम, नगर उपाध्यक्ष प्रदीप सचदेवा व सचिन अग्रवाल शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल ने आवास आयुक्त से यह मांग भी की है कि नई भवन उपविधियों के अंतर्गत गठित कठिनाई निवारण समिति में व्यापारी समुदाय के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाए।
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मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने आवास आयुक्त को बताया कि इंदिरानगर क्षेत्र का व्यापारी समुदाय नई भवन उपविधियों के अंतर्गत मिश्रित भूमि उपयोग के नियमों के अनुसार अपनी संपत्तियों को परिवर्तित कराने के लिए तैयार है, मगर आवास विकास परिषद के अधिकारी इसमें रुचि नहीं ले रहे। इस कारण भू-उपयोग के तहत निर्माण के कई मानचित्र महीनों से लटके हैं। आवास आयुक्त ने मुख्य वास्तुविद संजीव कश्यप को तलब कर रिपोर्ट मांगी है और व्यापारियों समन्वय करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही छह फरवरी को व्यापारियों के साथ बैठक करने को कहा है, जिसमें सभी पक्षों को बुलाने के निर्देश दिए गए हैं।
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प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कोषाध्यक्ष मोहम्मद अफजल, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जायसवाल, ट्रांसगोमती क्षेत्र के अध्यक्ष अनिरुद्ध निगम, नगर उपाध्यक्ष प्रदीप सचदेवा व सचिन अग्रवाल शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल ने आवास आयुक्त से यह मांग भी की है कि नई भवन उपविधियों के अंतर्गत गठित कठिनाई निवारण समिति में व्यापारी समुदाय के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाए।
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