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निवेशमित्र पोर्टल के आवेदनों का समयबद्ध करें निस्तारण : महाना
Thu, 14 Jan 2021 01:18 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 14 Jan 2021 01:18 PM IST
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satish mahana
- फोटो : अमर उजाला।
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औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि निवेशमित्र पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को भूखंड आवंटन से संबंधित जितने भी मामले लंबित हैं, सूची बनाकर उनका तत्काल निस्तारण किया जाए। ढिलाई पर सख्त कार्रवाई होगी।
महाना ने ये निर्देश बुधवार को पिकप भवन में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि यमुना प्राधिकरण के तहत 875 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। शीघ्र ही 125 हेक्टेअर भूमि पर 600 भूखंडों की स्कीम लांच की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक सिटी और एविएशन हब के विकास को प्रमुखता दी जाय। उन्होंने प्रस्तावित टॉय सिटी में फ्लैटेड फैक्टरी की स्थापना पर भी जोर दिया।
औद्योगिक विकास मंत्री ने तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से संबंधित समस्याओं के समाधान की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए होम बायर्स के समाधान की नीति बनाई जाए। प्राधिकरण की सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए और इसे निवेश मित्र के पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने प्राधिकरणों को कड़े निर्देश दिए कि ऑफ लाइन प्रार्थनापत्र स्वीकार न किए जाएं। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार और तीनों प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मौजूद थे।
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महाना ने ये निर्देश बुधवार को पिकप भवन में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि यमुना प्राधिकरण के तहत 875 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। शीघ्र ही 125 हेक्टेअर भूमि पर 600 भूखंडों की स्कीम लांच की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक सिटी और एविएशन हब के विकास को प्रमुखता दी जाय। उन्होंने प्रस्तावित टॉय सिटी में फ्लैटेड फैक्टरी की स्थापना पर भी जोर दिया।
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औद्योगिक विकास मंत्री ने तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से संबंधित समस्याओं के समाधान की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए होम बायर्स के समाधान की नीति बनाई जाए। प्राधिकरण की सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए और इसे निवेश मित्र के पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने प्राधिकरणों को कड़े निर्देश दिए कि ऑफ लाइन प्रार्थनापत्र स्वीकार न किए जाएं। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार और तीनों प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मौजूद थे।
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