UPCOCA के इन प्रावधानों से है विपक्ष को डर, रामगोविंद ने बताया अघोषित इमरजेंसी

विधेयक की धारा 2(1) में प्रावधान है कि किसी सूचना को किसी विधिक प्राधिकार के बिना नहीं दिया जा सकता, प्रकाशित नहीं किया जा सकता। सरकार इसका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ करेगी।

यह पहला कानून है जिसमें आरोपी को यह जानने का हक नहीं दिया गया है कि उसके खिलाफ शिकायत करने वाला कौन है, गवाह कौन है?

चौधरी ने विपक्ष की ओर से यूपीकोका विधेयक पर संशोधन पेश करते हुए इसे सदन की प्रवर समिति को सौंपने की मांग की। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर 2007 को भी सदन में ऐसा ही विधेयक लाया गया था। राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को भेज दिया था।

तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उसे मंजूरी नहीं दी थी। इसमें पुलिस प्रशासन को सारे अधिकार दे दिए गए हैं। यदि बीमारी, सूचना न मिलने या किसी अन्य कारण से आरोपी उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है।

उन्होंने सत्ता पक्ष से कहा कि ऐसा भस्मासुर मत पैदा कीजिए जो अपने लिए घातक हो। चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि सरकार प्रदेश को जेल बनाना चाहती है। लोकतंत्र रूपी द्रौपदी का चीरहरण होने जा रहा है। लोकतंत्र की लाज बचाइए।