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Lucknow News: घटिया वायरिंग से एसी बस में लगी थी आग

Tue, 28 Oct 2025 02:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 28 Oct 2025 02:44 AM IST
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The AC bus caught fire due to poor wiring
आगरा एक्सप्रेसवे पर रेवरी टोल के पास बस में लगी आग की फाइल फोटो।
लखनऊ। आगरा एक्सप्रेसवे पर काकोरी रेवरी टोल के पास बीते रविवार सुबह हादसे का शिकार हुई निजी एसी बस की वायरिंग में गड़बड़ी थी। घटिया वायरिंग के चलते शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी।
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परिवहन विभाग की ओर से सोमवार को बस की जांच करवाई गई। इसमें यह गड़बड़ी पाई गई है। जांच की रिपोर्ट तैयार कर परिवहन आयुक्त को सौंपी जाएगी। यह माना जा रहा है कि बस नई थी, बावजूद इसके वायरिंग में गड़बड़ी होने पर निर्माता कंपनी पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि कार्रवाई का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, ऐसे में परिवहन विभाग कार्रवाई को लेकर क्या करता है, देखना दिलचस्प होगा।
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दरअसल, बीते रविवार सुबह 4:45 बजे दिल्ली से गोंडा जा रही एसी बस संख्या बीआर 28 पी 6333 आगरा एक्सप्रेसवे पर काकोरी रेवरी टोल प्लाजा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बस बिहार के गोपालगंज में श्यामलाल गोला के नाम से पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण गत वर्ष 21 फरवरी को हुआ था। परमिट व इंश्योरेंस सहित बस से जुड़े सभी दस्तावेज पूरे हैं। बस नई है, ऐसे में दो साल तक फिटनेस मान्य है। वीई कॉमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड ने बस का निर्माण किया है।
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सोमवार को परिवहन विभाग की ओर से ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ में तैनात संभागीय अधिकारी सुशील कुमार यादव को घटना की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने मौके पर जाकर बस से जुड़े सभी मानदंडों की जांच-परख की। सूत्र बताते हैं कि बस की ऊंचाई, लंबाई व चौड़ाई मानक के अनुरूप थी। इसके अतिरिक्त बस में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया था। सीटों की संख्या के अनुसार ही यात्री सवार थे। फिटनेस से जुड़े मानक पूरे होने के बाद हादसा होने पर बस निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। चूंकि बस की वायरिंग में गड़बड़ी पाई गई है, जिससे हादसा हुआ है। ऐसे में इसके लिए बस निर्माता कंपनी को जिम्मेदार माना जाएगा।


कार्रवाई को लेकर बना है संशय
सूत्र बताते हैं कि बस निर्माता कंपनियों पर कार्रवाई का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। प्रदेश सरकार इसमें कार्रवाई नहीं कर सकती। केंद्र सरकार चाहे तो नई बस में डिफेक्ट से हादसा होने पर बसों को वापस ले सकती है। प्रदेश सरकार के पास अधिकार नहीं होने के कारण निर्माता कंपनी पर कार्रवाई को लेकर संशय बना हुआ है।
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