Sultanpur : नगर पालिका परिषद की चेयरमैन को राहत,  वित्तीय अधिकार सीज करने के आदेश पर रोक

       
यह आदेश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने चेयरमैन बबिता जायसवाल की याचिका पर पारित किया। याची की ओर से शासन द्वारा 3 अगस्त को जारी वित्तीय अधिकार सीज करने सम्बंधी आदेश को चुनौती देते हुए, दलील दी गई थी कि 2 मई 2022 को उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस में उन पर सिर्फ एक आरोप लगाते हुए उनसे स्पष्टीकरण तलब किया गया था। इसके पूर्व 2 मई 2019 को भी एक कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए, उनसे पूछा गया था कि उन्हें उनके पद से क्यों न हटा दिया जाए, साथ ही यह भी पूछा गया था कि क्यों न उन्हें प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों से वंचित कर दिया जाए।

यह भी दलील दी गई कि 2 मई 2019 को भेजी गई नोटिस में ऐसे कोई भी आरोप नहीं लगाए गए थे जो इस बार 2 मई 2022 को भेजी गई नोटिस में लगाए गए। न्यायालय ने पाया कि 2 मई 2022 की नोटिस में सिर्फ यह स्पष्टीकरण नहीं तलब किया गया कि याची को क्यों न उसके पद से हटा दिया जाए, बल्कि सिर्फ यह पूछा गया कि क्यों न उसे प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। न्यायालय ने कहा कि बिना किसी प्रक्त्रिस्या के म्युनिसिपल एक्ट की धारा 48 के परंतुक के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती।