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जमीन खाली कराने गई एलडीए टीम पर पथराव, जानकीपुरम में रेलवे लाइन किनारे की जमीन पर दूसरे दिन भी चली जेसीबी
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दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी सीतापुर हाईवे पर एलडीए ने अर्जित जमीन से कब्जा हटवाया तो बवाल शुरू हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने एलडीए टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इससे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस और पीएसी ने पथराव करने वालों को वहां से खदेड़ा। विरोध के चलते दूसरे दिन सिर्फ 5000 वर्गमी. ही जमीन खाली कराई जा सकी। बुधवार को एलडीए ने 24 हजार वर्गमी जमीन खाली कराई थी।
मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता अजय पंवार ने बताया कि फर्नीचर हाउस सहित कई अन्य अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही कुछ लोग सामने आ गए। उनके हंगामा शुरू करते ही पीछे खड़े लोगों ने पथराव कर दिया। एक ड्राइवर को भी ईंट लगी, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं आई है। फोर्स के आने के बाद यहां दोपहर बाद ही अतिक्रमण हटना शुरू हो सका। हंगामे के समय मौके पर कोई वरिष्ठ अधिकारी तक मौजूद नहीं था।
मांग, गरीबों के आवास बनें
स्थानीय लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता सत्य प्रकाश मिश्र ने बताया कि हाईकोर्ट में नगर निगम और एलडीए ने जानकारी दी हुई है कि यहां राजीव आवास योजना में गरीबों के लिए मकान बनेंगे। यह अब पीएम आवास योजना के नाम से प्रचलित है। एलडीए यहां मकान बनाने की जगह अपने कब्जे में ले रहा है। वहीं एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश का कहना है कि पहले अतिक्र मण हट जाए। उसके बाद तय किया जाएगा कि इस जमीन का क्या करना है?
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मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता अजय पंवार ने बताया कि फर्नीचर हाउस सहित कई अन्य अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही कुछ लोग सामने आ गए। उनके हंगामा शुरू करते ही पीछे खड़े लोगों ने पथराव कर दिया। एक ड्राइवर को भी ईंट लगी, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं आई है। फोर्स के आने के बाद यहां दोपहर बाद ही अतिक्रमण हटना शुरू हो सका। हंगामे के समय मौके पर कोई वरिष्ठ अधिकारी तक मौजूद नहीं था।
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मांग, गरीबों के आवास बनें
स्थानीय लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता सत्य प्रकाश मिश्र ने बताया कि हाईकोर्ट में नगर निगम और एलडीए ने जानकारी दी हुई है कि यहां राजीव आवास योजना में गरीबों के लिए मकान बनेंगे। यह अब पीएम आवास योजना के नाम से प्रचलित है। एलडीए यहां मकान बनाने की जगह अपने कब्जे में ले रहा है। वहीं एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश का कहना है कि पहले अतिक्र मण हट जाए। उसके बाद तय किया जाएगा कि इस जमीन का क्या करना है?
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