यूपी: धार्मिक स्थलों और मेट्रो की सुरक्षा के लिए बनेगी स्टेट सिक्योरिटी फोर्स
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विभिन्न धार्मिक स्थलों, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार अपनी फोर्स बनाने जा रही है। मंगलवार को डीजीपी सुलखान सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर स्टेट सिक्योरिटी फोर्स (एसएसएफ) के गठन पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि इस फोर्स के गठन का पूरा मसौदा तैयार हो चुका है। जल्द ही शासन के पास इसे भेजकर अनुमोदन लिया जाएगा। फिर आगे की कार्रवाई होगी।
अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था आनंद कुमार ने बताया कि स्टेट सिक्योरिटी फोर्स का गठन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) की तर्ज पर होगा। शुरुआत में इसमें पीएसी और सिविल पुलिस के कर्मियों को शामिल किया जाएगा। बाद में अलग से भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
इस फोर्स के गठन के बाद ऐसे धार्मिक व विशेष स्थल जहां पहले से सीआईएसएफ या केंद्रीय बल तैनात है, वहां राज्य सरकार अपना बल तैनात करेगी। आनंद कुमार ने बताया कि काशी, मथुरा, अयोध्या और आगरा समेत कई जगहों पर मौजूदा समय सीआईएसएफ तैनात है। इन सभी स्थलों पर एसएसएफ की तैनाती का प्रस्ताव है।
इसके अतिरिक्त लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में मेट्रो स्टेशनों के साथ-साथ प्रदेश में कई जिलों में बनने जा रहे हवाई अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एसएसएफ के जिम्मे होगी। इस फोर्स के गठन के लिए एडीजी सुरक्षा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
प्राइवेट कंपनियों को भी फोर्स उपलब्ध कराएंगे
आनंद कुमार ने बताया कि जो मसौदा तैयार हो रहा है उसमें प्राइवेट कंपनियों को भी सुरक्षा के लिए फोर्स उपलब्ध कराई जा सकेगी। अभी तक यह सुविधा केवल सीआईएसएफ में है, जहां से प्राइवेट सेक्टर को भी फोर्स उपलब्ध कराई जाती है। इस फोर्स के गठन से विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय फोर्स पर राज्य की निर्भरता कम होगी।
एटीएस में जल्द बढ़ेगा मैनपावर
उधर, आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) में भी नए पद सृजित करने का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने इस मामले में एटीएस से नए सिरे से प्रस्ताव मांगा है। सूत्रों का कहना है कि इसमें साढ़े तीन सौ नए पुलिस कर्मी उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
कम से कम दो एसपी, चार डिप्टी एसपी और ढाई दर्जन इंस्पेक्टर बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें सोशल मीडिया व साइबर क्राइम के लिए अलग विंग बनाने का भी प्रस्ताव है। इससे पहले एटीएस ने छह सौ से अधिक पुलिस कर्मियों की मांग की थी।
