{"_id":"6320aa45e8fa9c6c2e2e306f","slug":"state-electricity-regulatory-commission-asked-report-from-state-electricity-consumer-parishad","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP News: बिजली दरों में कमी की याचिका पर पावर कॉर्पोरेशन से रिपोर्ट तलब, शुरू होगी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP News: बिजली दरों में कमी की याचिका पर पावर कॉर्पोरेशन से रिपोर्ट तलब, शुरू होगी सुनवाई
Tue, 13 Sep 2022 09:35 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 13 Sep 2022 09:35 PM IST
सार
बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के निकल रहे 25,133 करोड़ के एवज में दरों में कमी के लिए याचिका दाखिल की गई है। आयोग ने परिषद की दलीलें मानीं तो दरों में सात प्रतिशत की कमी हो सकती है।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredराज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं की निकल रही देनदारी के एवज में बिजली दरों में कमी की याचिका पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की ओर से बिजली दरों में कमी के लिए दाखिल पुनर्विचार याचिका पर पावर कॉर्पोरेशन से 15 दिन में रिपोर्ट तलब की है।
विज्ञापन
आयोग अगर उपभोक्ता परिषद की दलीलों को मान लेता है तो अगले छह साल तक हर साल प्रदेश में बिजली दरों में सात प्रतिशत की कमी हो सकती है। आयोग पावर कॉर्पोरेशन का जवाब मिलने के बाद इस मामले पर औपचारिक रूप से सुनवाई शुरू करेगा।
विज्ञापन
उपभोक्ता परिषद की पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 2019-20 तक 22,045 करोड़ सरप्लस निकल रहा है। 2020-21 के ट्रू-अप में भी 3088 करोड़ रुपये निकला है। इस तरह बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं की 25,133 करोड़ रुपये की देनदारी निकल रही है। उपभोक्ताओं को दरों में कमी के रूप में इसका लाभ मिलना चाहिए।
विज्ञापन
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सोमवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह से मिलकर इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। नियामक आयोग के अध्यक्ष के निर्देश पर सचिव संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) से उपभोक्ता परिषद की याचिका पर 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इसके बाद आयोग विधिवत सुनवाई शुरू करेगा।
