चुनाव बाद लॉन्च होगी राज्य बाल संरक्षण आयोग की वेबसाइट, समस्याओं का होगा निराकरण

इस सुविधा की लोगों तक खासकर ग्रामीण इलाकों में विशेष प्रचार-प्रसार करने की योजना है। जिससे उन्हें पता चल सके कि बच्चे की समस्याओं के निराकरण के लिए किस तरह और कहां सूचना देनी है।

वर्तमान में आयोग को डाक, व्यक्तिगत रूप से दरख्वास्त या ई-मेल के जरिए जानकारी देने की व्यवस्था थी। ऐसे में संबंधित प्रकरणों की जांच देरी से शुरू हो पाती थी और कार्यवाही में काफी समय लगता था। 

आयोग के अध्यक्ष डॉ. विशेष गुप्ता के मुताबिक इस समस्या को खत्म करने के लिए वेबसाइट बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, राज्य बाल संरक्षण आयोग की वेबसाइट राष्ट्रीय आयोग और जुवेनाइल एक्ट से संबंधित अन्य केंद्रीय व राज्य स्तरीय संस्थानों से जुड़ी होगी।