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UP: यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र 30 अप्रैल को, राज्यपाल ने दी मंजूरी, महिला आरक्षण पर होगी चर्चा
Tue, 21 Apr 2026 02:55 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Tue, 21 Apr 2026 02:55 PM IST
सार
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने के लिए मंजूरी दे दी है। इस सत्र में भाजपा सरकार विपक्ष को राजनीति में महिला आरक्षण के मुद्दे पर घेरेगी।
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यूपी विधानसभा (फाइल फोटो)
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए यूपी विधानमंडल का सत्र 30 अप्रैल को आहूत किए जाने के लिए मंजूरी दे दी।
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विशेष सत्र के आहूत किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार ने विवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए स्वीकृति दे दी थी जिसके बाद यह प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया और राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी।
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दरअसल, नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पारित न हो पाने पर भाजपा आक्रामक रूप से विपक्ष पर हमलावर हो गई है। रविवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कान्फ्रेंस कर विपक्ष को घेरते हुए कहा था कि संसद में संशोधन विधेयक पेश होने के दौरान विरोधी दलों का चरित्र भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण जैसा था। यह महिला सम्मान एवं लोकतंत्र दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सरकार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, 30 अप्रैल को आयोजित विधानमंडल के सत्र में सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के साथ-साथ विपक्ष पर हमलावर होगी। चर्चा है कि सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है।