यूपी में मोर्चा संभालने के लिए कांग्रेस तैयार, किया ऐलान
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कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार न तो हमें डरा सकती है और न ही हमें दबा सकती है। कांग्रेस आगे भी सपा सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करती रहेगी।
17 अगस्त के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज ने कांग्रेस को एक नई स्फूर्ति दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंचायत की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। जो भी पंचायत चुनाव जीतेंगे उनके नामों पर आगामी विधानसभा चुनाव में भी विचार किया जाएगा।
एक प्रश्न के जवाब में मिस्त्री ने कहा कि पंचायत चुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह चुनाव राजनीतिक दलों के सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है।
उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जब इस तरह के चुनाव जीतती है तो इसे सेमीफाइनल मानती है। और जब हार जाती है तो इससे इन्कार कर देती है।
अब साफ हो गया है सपा व कांग्रेस के रास्ते अलग-अलग
वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. निर्मल खत्री ने कहा कि कांग्रेस अगले महीने भी कई कार्यक्रम करेगी। खत्री ने कहा कि हमेशा से यह आरोप लगता आया है कि कांग्रेस सपा से मिली हुई है। लेकिन 17 अगस्त के प्रदर्शन से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस व सपा के रास्ते अलग-अलग हैं।
उधर, मधुसूदन मिस्त्री ने 17 अगस्त के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के घायल कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। लखनऊ के कार्यकर्ताओं को खुद मिस्त्री ने प्रशस्ति पत्र दिया। जबकि लाठी खाने वाले जिलों के कार्यकर्ताओं को प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष वहां जाकर प्रशस्ति पत्र देंगे।
पटेलों के आरक्षण पर मिस्त्री ने नहीं दिया जवाब
गुजरात में पटेलों के आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन पर मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि वहां सबसे पहले शांति व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। उन्होंने भाजपा के 15 साल के शासनकाल पर ही प्रश्न चिह्न लगाते हुए कहा कि गुजरात की सबसे फास्फोरस कौम आरक्षण मांग रही है तो गुजरात के विकास की कल्पना की जा सकती है।
जब उनसे यह पूछा गया कि पटेलों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं तो इस सवाल को वे टाल गए।