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वाराणसी हादसा: जांच रिपोर्ट आने से पहले ही सेतु निगम के एमडी पर गिरी गाज, हटाए गए

Fri, 18 May 2018 09:30 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 18 May 2018 09:30 AM IST
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setu nigam MD removed from his post over flyover collapse in varanasi.
फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पुल गिरने से हुए हादसे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने उ.प्र. राज्य सेतु निगम के प्रबंध निदेशक राजन मित्तल को हटा दिया है। उनकी जगह मुख्य अभियंता (नेशनल हाईवे) के पद पर तैनात जे.के. श्रीवास्तव को सेतु निगम का नया एमडी बनाया गया है। राजन मित्तल के पास सेतु निगम के साथ-साथ राजकीय निर्माण निगम के एमडी का भी चार्ज है।

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वाराणसी हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। जांच समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही सेतु निगम से राजन मित्तल की छुट्टी कर दी गई।
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भरोसेमंद सूत्रों की मानें तो जांच रिपोर्ट में हादसे के लिए जिम्मेदार अफसरों में राजन मित्तल का भी नाम शामिल हो सकता है इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। देर शाम तक जांच समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं सौंपी थी।
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एमडी पद से राजन मित्तल को हटाए जाने की जानकारी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिये दी। उन्होंने बताया कि जे.के. श्रीवास्तव को राज्य सेतु निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया।

'निष्पक्ष जांच के मद्देनजर राजन मित्तल को एमडी पद से हटाया'

setu nigam MD removed from his post over flyover collapse in varanasi.

राजन मित्तल को प्रबंध निदेशक पद से तत्काल कार्यमुक्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। मौर्य ने बताया कि फ्लाईओवर हादसे के बाद दिन-प्रतिदिन घट रही घटनाओं तथा निष्पक्ष जांच के मद्देनजर राजन मित्तल को एमडी पद से हटाया गया है।

गौरतलब है कि 15 मई को वाराणसी में हुए हादसे के तुरंत बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौके पर पहुंचे थे। मौर्य ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए सेतु निर्माण निगम के मुख्य परियोजना प्रबंधक एच.सी. तिवारी, परियोजना प्रबंधक के.आर. सूदन, सहायक अभियंता राजेश सिंह व अवर अभियंता लाल चंद को निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की है जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।

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