योगी सरकार के दूसरे बजट में नई योजनाओं की रहेगी भरमार, आलू किसानों पर विशेष ध्यान
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योगी आदित्यनाथ सरकार को पहले बजट में ही किसान कर्जमाफी का वादा पूरा करने के लिए नई योजनाओं के लिए हाथ बांधना पड़ गया था। मगर दूसरे बजट में ऐसी बंदिश नहीं होगी। नए बजट में नई योजनाओं की भरमार होगी।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार सरकार 2018-19 के बजट में आलू किसानों की समस्या के समाधान के लिए नई योजना लाने की तैयारी कर रही है। तो शहरी क्षेत्रों में छुट्टा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान के लिए गौवंश संरक्षण से जुड़ी नई योजना भी आ सकती है। मुख्यमंत्री योगी जनजातियों के विकास को लेकर लगातार फोकस कर रहे हैं।
उन्होंने तमाम वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की पहल की है। नए बजट में थारू जनजातियों से संबंधित संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बलरामपुर जिले के इमिलिया कोडर में एक संग्रहालय की स्थापना की घोषणा के भी संकेत हैं। वहीं, कुकरैल वन क्षेत्र में पर्यटन व जैव विविधता केंद्र की स्थापना के एलान की संभावना है।
भाजपा ने चुनाव घोषणापत्र में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का वादा किया था। इस बजट में यह वादा पूरा हो सकता है। वाराणसी में इसकी स्थापना का प्रस्ताव है। प्रदेश में पर्यटन को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए राज्य के प्रमुख स्थलों से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत वायु सेवा शुरू करने का भी एलान होगा।
सरकार हर मंडल से हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्नाव में राजा राव राम बख्श सिंह शहीद पार्क के पर्यटन व अवस्थापना सुविधाओं के विकास की बहुत पुरानी मांग भी इस बजट में पूरी हो सकती है।
अयोध्या में दीपोत्सव, गोरखपुर में साउंड एंड लाइट शो
पिछले दिनों ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई थी। इसकी अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिए जाने के संकेत हैं। पर्यटन विकास की योजना में अयोध्या में दीपोत्सव के अलावा गोरखपुर में साउंड एंड लाइट शो, सीतापुर में नैमिषारण्य के विकास पर भी नजरें इनायत होंगी। नई पर्यटन इकाइयों के प्रोत्साहन व सुविधाओं के लिए भी बजट में बात हो सकती है।
निजी घरों पर सोलर पावर प्लांट को मिलेगा प्रोत्साहन
ऊर्जा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार आम लोगों को अपने घरों पर सोलर पावर प्लांट लगाने को प्रोत्साहित करने पर जोर दे रही है। बजट में निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित सोलर प्लांट की स्थापना से जुड़ी योजना का भी एलान हो सकता है।
साथ ही बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए कैपिसिटर बैंक स्थापित करने से जुड़ी योजना भी आ सकती है। इसके अलावा कोटे की दुकानों में ई-पाज मशीन लगाई जा रही हैं। बजट में एफपीएस आटोमेशन एंड डीबीटी योजना के लिए पीएमयू संचालन को भी मंजूरी मिल सकती है।