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Lucknow News: स्कूल बंद, नए भवन की फाइल सरकारी दफ्तरों में कैद

Thu, 12 Nov 2026 01:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 12 Nov 2026 01:49 AM IST
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School closed, file for new building remains trapped in government offices
हुसैनगंज स्थित ऐतिहासिक सहायता प्राप्त चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज।
लखनऊ। हुसैनगंज स्थित ऐतिहासिक सहायता प्राप्त चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज के नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग में अटकी है। लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के प्रांतीय खंड की ओर से 4.81 करोड़ रुपये का एस्टीमेट भेजे जाने के एक माह बाद भी फाइल आगे नहीं बढ़ी है। अब कॉलेज प्रबंधक ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा और निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दोबारा पत्र लिखकर निर्माण के लिए सहायता राशि जारी करने की मांग की है।
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लोनिवि ने 15 अक्तूबर को प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति के लिए एस्टीमेट जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा था। भवन का नक्शा भी तैयार कर लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर इसी साल 20 मई को तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार के कार्यकाल में जर्जर भवन के कारण कॉलेज बंद कर दिया गया था। यहां पढ़ने वाली छात्राओं और शिक्षिकाओं को नए भवन के निर्माण तक दूसरे कॉलेज में समायोजित किया गया है।
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प्रोजेक्ट अलंकार से मिलेगी सहायता
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जर्जर भवन में शिक्षण कार्य नहीं हो सकता। कॉलेज का पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत कराया जाना है। हालांकि छात्राओं की संख्या के आधार पर योजना के पहले चरण में एक करोड़ रुपये ही मिलने की संभावना है। ऐसे में 4.81 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर शासन को निर्णय लेना है।
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चार मंजिला होगा नया भवन
लोनिवि के एस्टीमेट के अनुसार, कॉलेज परिसर में 1316.12 वर्ग मीटर प्लिंथ एरिया में चार मंजिला भवन बनाया जाएगा। इसमें स्मार्ट क्लासरूम, शैक्षणिक और प्रशासनिक कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, स्टाफ रूम और प्रयोगशालाएं होंगी।

लोनिवि ने एक माह पहले पूरा एस्टीमेट माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेज दिया था। फाइल आगे नहीं बढ़ने पर अपर मुख्य सचिव और निदेशक को दोबारा पत्र लिखा है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। -पवन वर्मा, प्रबंधक

चुटकी भंडार कॉलेज के लिए अलंकार योजना के तहत बजट जारी होना है। एस्टीमेट का ब्योरा मिल गया है। इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। -देवेंद्र पांडेय, डीआईओएस
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