सरकारी नौकरी में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा, विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर जारी ताजा आदेश के खिलाफ बुधवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ।
सपा और बसपा के सदस्यों ने भाजपा सरकार पर एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों का गला घोंटने और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी के वोट के बूते ही भाजपा सत्ता में आई थी और अब उन्हीं के आरक्षण और छात्रवृत्ति पर डाका डाल रही है। सपा ने आयोग और सरकार की नीति के खिलाफ बहिर्गमन किया।
उधर, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार आरक्षित वर्ग की सभी जातियों का सम्मान करती है, इस संबंध में लोक सेवा आयोग से रिपोर्ट मांगी गई है।
'अभ्यर्थी अधिक अंक लाकर मेरिट में ऊपर रहा तो भी उसे आरक्षित सीट पर ही चयनित किया जाएगा'
कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार यदि एससी, एसटी और ओबीसी का अभ्यर्थी अधिक अंक लाकर मेरिट में ऊपर रहा तो भी उसे आरक्षित सीट पर ही चयनित किया जाएगा। मेरिट में ऊपर होने पर भी उसे सामान्य वर्ग में चयनित नहीं माना जाएगा।
आयोग का यह आदेश आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों पर अत्याचार कर रहा है। वैसे ही सरकार आउट सोर्सिंग के जरिए काम करा रही है जिसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। उस पर अब सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण खत्म कर सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों का गला दबा रही है, उन्हें नेस्तनाबूद कर रही है।
पिछड़े वर्ग के विधायक इस्तीफा दें
रामगोविंद ने कहा कि भाजपा को 312 सीटें दिलाने में ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा का एक भी विधायक सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा। ओबीसी के विधायकों को तो इस मुद्दे पर इस्तीफा देना चाहिए।
85 प्रतिशत आबादी के खिलाफ है निर्णय : लालजी वर्मा
विधानसभा में बसपा दल के नेता लालजी वर्मा ने कहा कि लोक सेवा आयोग का यह आदेश प्रदेश की 85 प्रतिशत आबादी के खिलाफ है। इस आदेश से 85 प्रतिशत आबादी को केवल 49.5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, वहीं 15 प्रतिशत आबादी को 50.5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
सरकार के खिलाफ साजिश कर रहा विपक्ष : खन्ना
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण न तो कोई खत्म कर सकता है न कम कर सकता है। सपा, बसपा सहित समूचा विपक्ष आए दिन सदन में आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा करके सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं। भाजपा एससी, एसटी और ओबीसी का पूरा सम्मान करती है।
लोक सेवा आयोग से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद उसे सदन में रखा जाएगा। वहीं खन्ना की भाषा शैली और व्यवहार को लेकर विपक्ष ने नाराजगी जताई।
हुआ यूं कि लोक सेवा आयोग के आदेश का मुद्दा उठने पर खन्ना ने तेज आवाज में गुस्से भरे लहजे में कहा कि विपक्ष के लोग आए दिन यही रोना रोते हैं। इस पर आपत्ति जताते हुए रामगोविंद ने कहा कि आप कोई दरोगा नहीं हैं, जनप्रतिनिधि हैं। विपक्षी सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते।
