आरटीई : आज से शुरू होगा सत्यापन, 24 मार्च को लॉटरी से होगा चयन; प्रवेश न लेने वाले बड़े स्कूलों को नोटिस
Right to Education:शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों का दाखिला न लेने वाले शहर के हाई प्रोफाइल स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है।
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों का दाखिला न लेने वाले शहर के हाई प्रोफाइल स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि किसी भी दशा में निजी स्कूल चयनित बच्चों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं कर सकते हैं।
जिन विद्यालयों को नोटिस दिया गया है उनमें गुरुकुल एकेडमी, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, सिटी इंटरनेशनल स्कूल, दशमेश पब्लिक स्कूल, डी मॉस्क स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जयपुरिया स्कूल और सिटी मांटेसरी स्कूल की सभी शाखाएं शामिल हैं। बीएसए राम प्रवेश ने बताया कि आरटीई के तीन चरणों में चयनित बच्चों को प्रवेश देने से इन्कार करने पर इन स्कूलों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। 31 मार्च तक सभी स्कूलों को प्रवेश लेने की चेतावनी दी गई है। बीएसए ने कहा कि इस बार सीटों की संख्या पर्याप्त है। ऐसे में चारों चरणों में चयनित सभी बच्चों को प्रवेश मिल सकता है।
अब अगले साल ही आवेदन का मौका
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए चौथे चरण में आवेदन का मौका बुधवार को समाप्त हो गया। जो अभिभावक आवेदन करने से चूक गए हैं, उन्हें अब अगले साल ही मौका मिलेगा। आवेदनों का सत्यापन बृहस्पतिवार से शुरू होगा, जो 23 मार्च तक चलेगा। अंतिम चरण में 2100 से अधिक आवदेन आए हैं। 24 मार्च को लॉटरी से बच्चों का चयन होगा। फिर अगले दो दिनों में स्कूल आवंटन सूची जारी हो जाएगी। अभिभावक स्कूल आवंटन की सूची वेबसाइट https://rte25.upsdc.gov.in पर देख सकेंगे।
पांच स्कूलों के विकल्प से होगा चयन
हर वार्ड के अभिभावकों की ओर से भरे गए पांच स्कूलों के विकल्प से ही एक स्कूल दिया जाएगा। दूसरा स्कूल तभी बदला जाएगा जब पहले वाले विकल्प की सीटें भर चुकी हों। आरटीई के तहत शहर में निशुल्क प्रवेश पाने वाले बच्चों की संख्या 7,500 हो चुकी है। हालांकि, इनका प्रवेश होने के बाद भी निजी स्कूलों ने अभी तक पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं किया है।
फीस के लिए शुरू हुआ स्कूलों का सर्वे
आरटीई के 2024-25 सत्र के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का सत्यापन शुरू हो गया है। अलग-अलग क्षेत्रों में अभी तक 300 से अधिक स्कूलों का सर्वे हुआ है। इसमें बच्चों की वास्तविक संख्या का सत्यापन किया गया है। प्रक्रिया 31 मार्च से पहले पूरा होगी। इसके बाद फीस का भुगतान किया जाएगा। आरटीई के तहत जिन विद्यालयों में अभी तक फीस नहीं पहुंची है, उन स्कूल प्रबंधकों को दो दिनों में आवेदन करना होगा। बीएसए ने बताया कि बकाया फीस का भुगतान किया जा रहा है।