दोबारा नौकरी पर रखे जाएंगे रिटायर्ड BDO
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राज्य सरकार ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारियों की तैनाती का फैसला किया है। ये नियुक्तियां नियमित चयन होने तक के लिए की जाएंगी।
मुख्य सचिव ने बुधवार को एनेक्सी में पंचायतीराज व ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ऐसे 100 सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए कहा जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक न हो।
उन्होंने लोक सेवा आयोग के माध्यम से बीडीओ के रिक्त पदों पर नियुक्ति व विभागीय पदोन्नतियां तेजी से कराने का भी निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत लक्षित आवास का काम पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों को दंडित किया जाएगा।
उन्होंने केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मिली रकम का उपयोग कर तत्काल उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने का निर्देश दिया। बैठक में प्रमुख सचिव पंचायती राज चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अरुण सिंघल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने दी बड़ी जिम्मेदारी
मुख्य सचिव ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक विकास खंड 100-100 हैंडपंप रीबोर कराने के निर्देश दिए। इस तरह कुल 82 हजार 200 हैंडपंपों को रीबोर किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को रिबोर का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष में ही पूरा कराने का निर्देश दिया।
85 हजार लोहिया आवासों में जनवरी तक सोलर लाइट
मुख्य सचिव ने ग्राम्य विकास विभाग को जनवरी 2015 तक 85 हजार लोहिया आवासों में सोलर लाइट लगवाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि सोलर लाइट की आपूर्ति कराकर तेजी से इन्हें लगवाया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि यूपी ऐसा पहला प्रदेश है जहां लोहिया आवासों में सोलर पंखे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
निर्मल भारत अभियान के शौचालय बनाने में सुस्ती
समीक्षा के दौरान पता चला कि निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय बनाए जाने की रफ्तार बेहद सुस्त है। इस वर्ष 12,38,856 शौचालय बनने हैं, लेकिन अब तक केवल 2,16,480 शौचालय ही बन सके हैं।
मुख्य सचिव ने बाकी शौचालय तेजी से बनवाने के निर्देश दिए। वहीं डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 2096 गांवों में शौचालयों का निर्माण होगा।
इससे 2 लाख 93 हजार 881 लोग लाभान्वित होंगे।
