मेडिकल कालेजों की शिक्षक भर्ती में लागू होगा आरक्षण

खन्ना ने यह घोषणा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और नेता बसपा लालजी वर्मा द्वारा विश्वविद्यालयों की भर्तियों में लागू रोस्टर प्रणाली पर उठाए गए सवाल के जवाब में की। मंत्री ने कहा कि रोस्टर की जो प्रणाली लागू है, उसके लिए समय-समय पर चार शासनादेश बसपा और सपा शासनकाल में जारी हुए।

बसपा शासनकाल में 2010 में जब लालजी वर्मा चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे तब छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय व एसजीपीजीआई में अलग-अलग इकाई मानकर आरक्षण की व्यवस्था के शासनादेश हुए। इसी तरह सपा शासनकाल में दो जीओ जारी हुए।

खन्ना ने कहा कि जब ये दल सत्ता में थे तब इस व्यवस्था को सही ठहरा रहे थे, आज सवाल उठा रहे हैं। खन्ना ने एक शायरी के जरिए विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि- एक उम्र तक सियासते साकी से बेखबर, अपना ही लहू पीते रहे अपने जाम से।

जो स्वयं शासनादेश जारी कराने वाले हैं, वह सरकार पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि सपा और बसपा केनेताओं को प्रचार पाने व बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की भूख है। इसके लिए यही दोनों दल जिम्मेदार हैं।

हालांकि उन्होंने एलान किया कि सरकार ने मेडिकल कलोजों की भर्ती में आरक्षण से जुड़े सवालों का संज्ञान लिया है और आरक्षण का पालन करने के निर्देश दे दिए हैं। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न मेडिकल कालेजों में शिक्षकों के360 नहीं बल्कि 235 पदों के लिए भर्ती हो रही है।

इसमें जो भी आरक्षण बनेगा, उसका परीक्षण कराकर लागू किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दलितों व पिछड़ों के लिए उठाए गए कदम व पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का खासतौर से उल्लेख किया।

इसके पहले नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद व नेता बसपा लालजी वर्मा ने आरोप लगाए थे कि मेडिकल कालेजों में 105 प्रोफेसर, 140 एसोसिएट प्रोफेसर व 115 असिस्टेंट प्रोफेसर, कुल 360 पदों पर भर्ती हो रही है।

इसमें विभागों को इकाई मानकर आरक्षण का रोस्टर लागू किए जाने से एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग के लोगों को एक भी पद पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दोनों नेताओं ने समय तय कर चर्चा कराने और भर्ती को लेक शुरू इंटरव्यू रोकने की मांग की थी। अध्यक्ष ने सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब दिए जाने के बाद चर्चा की मांग नामंजूर कर दी।