बिजली दरें कम की जाएं और फिक्स व मिनिमम चार्ज समाप्त करें

राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष आर.पी. सिंह, सदस्य के.के. शर्मा व वी.के. श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने बृहस्पतिवार को दक्षिणांचल, पश्चिमांचल व केस्को के एआरआर व टैरिफ प्रस्ताव पर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सुनवाई की। मध्यांचल व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की सुनवाई 28 सितंबर को होगी। सबसे पहले तीनों बिजली कंपनियों की तरफ से एआआर व नए स्लैब पर प्रस्तावित दरों के बारे में प्रस्तुतिकरण किया गया। कंपनियों का तर्क था कि दरों को तर्कसंगत बनाने तथा दरों के मौजूदा ढांचे के सरलीकरण की दृष्टि से स्लैब में बदलाव करके उसमें कमी की गई है। कंपनियों की तरफ से टैरिफ सुधार के लिए स्लैब में बदलाव को जरूरी बताते हुए इसे अनुमोदित करने की मांग उठाई गई।

दरों में16 फीसदी की कमी की जाए : उपभोक्ता परिषद
उपभोक्ताओं की तरफ  से पक्ष रखते हुए राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली दरों में 16 प्रतिशत कमी करने के साथ-साथ घरेलू उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का मिनिमन चार्ज समाप्त किए जाने की मांग की। वर्मा ने बिजली कंपनियों के ऊपर उपभोक्ताओं के निकल रहे 13,337 करोड़ रुपये का का फायदा देने के लिए सभी श्रेणी उपभोक्ताओं को 4 प्रतिशत का रेगुलेटरी लाभ दिए जाने की वकालत की। वर्मा ने स्लैब में बदलाव को असंवैधानिक करार देते हुए इसे खारिज करने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि कोरोना काल में उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार व दिल्ली में बिजली दरों में कमी की गई है। इसी आधार पर यूपी में भी दरें कम की जानी चाहिए। वर्मा ने बिजली कंपनियों द्वारा छह प्रतिशत वितरण लाइन हानियों को आधार बनाकर 3500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त घाटा बताए जाने पर भी आपत्ति उठाई। वर्मा ने मीटर खरीद में अनियमितता, फिजूलखर्ची तथा निजीकरण की कोशिश जैसे मुद्दे उठाते हुए बिजली कंपनियों के कामकाज पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि बिजली कंपनियों की नाकामी का ठीकरा उपभोक्ताओं के सिर नहीं फोड़ा जाना चाहिए।