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सरकारी बंगला छोड़ने वालों में सबसे आगे राजनाथ सिंह, यहां होगा नया ठिकाना

Sat, 19 May 2018 09:25 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 19 May 2018 09:25 AM IST
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rajnath singh will shift in his new house very soon
राजनाथ सिंह का सरकारी आवास - फोटो : amar ujala

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर छह पूर्व मुख्यमंत्रियों में से राजनाथ सिंह सबसे पहले कालीदास मार्ग स्थित अपना आवास खाली करेंगे। इसके साथ ही राज्य संपत्ति विभाग ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और एनडी तिवारी को छोड़कर सभी को 15 दिन में आवास खाली करने का नोटिस तामील करा दिया है।

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सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि गोमतीनगर में लगभग 2100 वर्ग फीट के मकान में मरम्मत का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि नोटिस अवधि के दौरान ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह सरकारी आवास छोड़ देंगे।
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उनका कैंप कार्यालय भी इसी मकान के एक हिस्से में शिफ्ट होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को वर्ष 2000 में बतौर मुख्यमंत्री 4, कालिदास मार्ग मिला था। 2014 में राजधानी से सांसद और गृहमंत्री बनने के बाद लखनऊ प्रवास के दौरान वह इसी बंगले में रुकते हैं। उनका कैंप कार्यालय भी यहीं पर है। 

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मुलायम सिंह के आवास से बैरंग लौटी टीम 

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मुलायम का सरकारी आवास - फोटो : amar ujala

मुलायम सिंह के आवास पर स्टाफ ने देर शाम तक नोटिस नहीं प्राप्त किया था। स्टाफ का कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद ही नोटिस लेंगे। काफी इंतजार के बाद मुलायम सिंह से बात नहीं होने पर टीम बैरंग लौट गई। वहीं, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मायावती व अखिलेश यादव के आवास पर नोटिस तामील करा दी गई। 

एनडी तिवारी को दिल्ली भेजा नोटिस 

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बंगले - फोटो : amar ujala

एनएडी तिवारी के आवास पर चौकीदार होने के कारण नोटिस नहीं दिया गया। राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश कुमार शुक्ला ने बताया कि चूंकि एनडी तिवारी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं इसलिए नोटिस वहीं भेजा जा रहा है। 

आवास बचाने का अदालत जाने का विकल्प खुला

आवास आवंटन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों का पक्ष नहीं सुना है। इसी को आधार मानकर पूर्व मुख्यमंत्री अदालत का सहारा ले सकते हैं। चूंकि मुलायम सिंह आवास बचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं। इसलिए इस तरह की चर्चाओं को और बल मिला है। मुलायम ने तर्क दिया था कि केंद्र से जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने के कारण उन्हें बंगला आवंटित किया जा सकता है। उन्होंने विक्रमादित्य मार्ग स्थित 4 व 5 नंबर आवास को क्रमश: विधान परिषद व विधानसभा में नेता विरोधी दल व नेता प्रतिपक्ष के नाम आवंटित करने का भी सुझाव दिया था।

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