गृहमंत्री राजनाथ का ये रहा लखनऊ से वादा
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लखनऊ से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर देश के गृहमंत्री बने राजनाथ सिंह ने जनता के सामने कमिटमेंट कर दिया। राजनाथ ने लखनऊ वासियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने का विश्वास भी दिलाया।
राजनाथ सिंह ने किसी को आश्वासन दिया तो किसी से मोहलत मांगी तो किसी से संबंधित मामले पर अलग से बातचीत करने का वादा किया।
मिलने वालों में व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल थे तो पार्टी के नेता भी। राजनाथ के संसदीय क्षेत्र के लोग थे तो लखनऊ महानगर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी।
प्रदेश के कई जिलों से आए पार्टी के लोगों ने भी सिंह से भेंट की। इनमें कई सांसद भी थे। राजधानी के अलग-अलग हिस्सों से आए लोगों में से किसी ने सड़क की मांग की तो किसी ने पानी न आने की बात कही।
बन रही है विकास योजना
राजनाथ ने आश्वस्त किया कि उन्होंने लखनऊ के समग्र विकास के लिए योजना बनानी शुरू कर दी है। जल्द ही ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
कुछ लोगों ने शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं की गुहार लगाई तो कुछ ने अपनी निजी समस्याएं बताईं।
राजनाथ ने कहा कि थोड़ी मोहलत दें, सभी की समस्याओं का समाधान होगा।
कानून व्यवस्था पर चिंतित हुए राजनाथ
राजनाथ से मुलाकात के दौरान व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया कि कानून-व्यवस्था ठीक न होने से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है।
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार सजग है। सभी की सुरक्षा के इंतजाम होंगे। प्रतिनिधिमंडल में अशोक मोतियानी, अनिल बजाज समेत कई व्यापारी नेता शामिल थे।
टोल प्लाजा खत्म करने की मांग
परिवहन विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश गुप्त ‘अग्रहरि’ के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल ने सिंह के सामने तर्क रखा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू करते वक्त धन के इंतजाम के लिए पेट्रोल पर दो रुपये प्रति लीटर सेस लगाया था। ऐसे में टोल प्लाजा पर वसूली का कोई औचित्य नहीं है। इसे खत्म किया जाना चाहिए।
वहीं टोल प्लाजा से जितना पैसा सरकार को मिलता है, उससे कई गुनी रकम का ईंधन प्लाजा पर बर्बाद होता है। उन्होंने राष्ट्रीय परमिट की मियाद नौ वर्ष से बढ़ाकर 20-25 वर्ष करने की मांग की। राजनाथ ने इन मांगों पर विचार का आश्वासन दिया।
आपातकाल सेनानियों के लिए मांग
आपातकाल लोकतंत्र सेनानी समिति के प्रदेश अध्यक्ष बृजकिशोर मिश्र व रमाशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आपातकाल लोकतंत्र सेनानियों को भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की।
साथ ही आपातकाल के घटनाक्रम को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की।
उद्यमियों ने भी की मुलाकात
प्रशांत भाटिया के नेतृत्व में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री को प्रदेश में उद्योगों के संचालन में आने वाली कठिनाइयां बताईं और उनके समाधान की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में अनिल गुप्ता, शिवशंकर अवस्थी, पुनीत अरोड़ा, विशाल गुप्ता, रवींद्र सिंह शामिल थे।
भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाएं
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यपरिषद के सदस्य वीरेंद्र तिवारी ने चक गंजरिया फार्म की भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने को उन्हें ज्ञापन दिया। कहा कि प्रदेश सरकार निजी स्वार्थ और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इसे अधिगृहीत कर रही है।
