अवैध कॉलोनियां बसाने वालों की संपति होगी जब्त, लेकिन रहने वालों को राहत

प्रमुख सचिव आवास एवं नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। सभी मंडलायुक्तों के अलावा आयुक्त आवास विकास परिषद, सभी विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के भेजे निर्देश में अवैध कॉलोनियों व कॉलोनाइजरों को चिह्नित करने का निर्देश दिया है।

 

आवास विकास विभाग ने पिछले महीने ही सीएम के समक्ष अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के संबंध में प्रजेंटेशन दिखाया था। सीएम ने अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या के लिए कॉलोनाइजरों को ही मुख्य रूप से जिम्मेदार माना था और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

अवैध कॉलोनियां बसाने वाले कॉलोनाइजरों की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी करते हुए प्रमुख सचिव आवास एंव नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण ने 15 दिन में अवैध कॉलोनियों का गूगल मैप तैयार करने का निर्देश दिया है।