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कम हो सकती हैं आवास विकास परिषद के फ्लैटों की कीमतें, 20% तक कीमतें कम करने की तैयारी
Tue, 16 Feb 2021 10:45 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 16 Feb 2021 10:45 PM IST
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उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद
- फोटो : amar ujala
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पांच से दस प्रतिशत तक छूट देने के बाद भी फ्लैटों की बिक्री में इजाफा नहीं होने पर आवास विकास परिषद (आविप) अब कीमतों में और कमी करने की तैयार कर रहा है। इस संबंध में उच्च स्तर पर तेजी से मंथन चल रहा है। आविप की प्रदेश भर में करीब 35 अरब रुपये की दस हजार आवासीय संपत्तियां खाली पड़ी हैं। रियल एस्टेट कारोबार में पांच साल से चल रही मंदी के कारण परिषद को कई लुभावनी योजनाएं भी लांच करनी पड़ी।
लाटरी की बजाए पहले आओ पहले पाओ और साठ दिन में एकमुश्त भुगतान पर दो प्रतिशत छूट पांच प्रतिशत की गई। इस पर भी जब बिक्री नहीं बढ़ी तो बीते साल बोर्ड में प्रस्ताव लाकर मांग के आधार पर अलग-अलग योजनाओं में पांच से दस प्रतिशत तक और छूट दी गई। इसके बाद भी फ्लैटों की बिक्री में इजाफा नहीं हुआ। इस पर परिषद कीमतों में 10 से 20 प्रतिशत तक और कमी करने की तैयारी में है।
फिर खोलना पड़ा प्लाटों का आवंटन
पिछले 15 साल से परिषद जमीन न होने पर फ्लैट बनाने का तर्क दे रहा था, लेकिन मंदी से उबरने के लिए अविप पिछले छह महीने में अवध विहार योजना में दो बार प्लाटों का पंजीकरण खोल चुका है।
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एलडीए का भी यही हाल
परिषद की तरह एलडीए ने भी बसंत कुंज योजना में प्लाटों के आवंटन के लिए पंजीकरण खोले हैं। इतना ही नहीं दोनों विभाग फ्लैटों की नई योजनाओं को लाने पर चार साल पहले रोक भी लगा चुके हैं।
तीस लाख से एक करोड़ तक के हैं फ्लैट
परिषद के खाली पड़े फ्लैट की कीमतें तीस लाख रुपये से लेकर एक करोड़ कीमत तक के हैं। राजधानी की वृंदावन में एवरेस्ट योजना में खाली पड़े फ्लैट एक करोड़ रुपये कीमत के हैं। इसी तरह अवध विहार योजना में भागीरथी व मंदाकिनी में 70 लाख रुपये कीमत के काफी फ्लैट खाली हैं। इसके अलावा अन्य योजनाओं में भी फ्लैट रिक्त हैं।
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लाटरी की बजाए पहले आओ पहले पाओ और साठ दिन में एकमुश्त भुगतान पर दो प्रतिशत छूट पांच प्रतिशत की गई। इस पर भी जब बिक्री नहीं बढ़ी तो बीते साल बोर्ड में प्रस्ताव लाकर मांग के आधार पर अलग-अलग योजनाओं में पांच से दस प्रतिशत तक और छूट दी गई। इसके बाद भी फ्लैटों की बिक्री में इजाफा नहीं हुआ। इस पर परिषद कीमतों में 10 से 20 प्रतिशत तक और कमी करने की तैयारी में है।
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फिर खोलना पड़ा प्लाटों का आवंटन
पिछले 15 साल से परिषद जमीन न होने पर फ्लैट बनाने का तर्क दे रहा था, लेकिन मंदी से उबरने के लिए अविप पिछले छह महीने में अवध विहार योजना में दो बार प्लाटों का पंजीकरण खोल चुका है।
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एलडीए का भी यही हाल
परिषद की तरह एलडीए ने भी बसंत कुंज योजना में प्लाटों के आवंटन के लिए पंजीकरण खोले हैं। इतना ही नहीं दोनों विभाग फ्लैटों की नई योजनाओं को लाने पर चार साल पहले रोक भी लगा चुके हैं।
तीस लाख से एक करोड़ तक के हैं फ्लैट
परिषद के खाली पड़े फ्लैट की कीमतें तीस लाख रुपये से लेकर एक करोड़ कीमत तक के हैं। राजधानी की वृंदावन में एवरेस्ट योजना में खाली पड़े फ्लैट एक करोड़ रुपये कीमत के हैं। इसी तरह अवध विहार योजना में भागीरथी व मंदाकिनी में 70 लाख रुपये कीमत के काफी फ्लैट खाली हैं। इसके अलावा अन्य योजनाओं में भी फ्लैट रिक्त हैं।
कहां कितनी खाली फ्लैट
लखनऊ जोन- 3200
मेरठ जोन- 6600
आगरा-160
कानपुर-500
वाराणसी-70
बरेली-130
(नोट-बीते साल तैयार हुई रिपोर्ट के तहत)
खाली पड़ी संपत्तियों की बिक्री कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। अभी एक मुश्त जमा के अलावा भी दस प्रतिशत छूट अलग-अलग योजना में दी जा रही है। जो संपत्तियां बची हैं उनको बेचने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। महेंद्र वर्मा, वित्त नियंत्रक, आवास विकास परिषद
मेरठ जोन- 6600
आगरा-160
कानपुर-500
वाराणसी-70
बरेली-130
(नोट-बीते साल तैयार हुई रिपोर्ट के तहत)
खाली पड़ी संपत्तियों की बिक्री कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। अभी एक मुश्त जमा के अलावा भी दस प्रतिशत छूट अलग-अलग योजना में दी जा रही है। जो संपत्तियां बची हैं उनको बेचने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। महेंद्र वर्मा, वित्त नियंत्रक, आवास विकास परिषद
