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यूपी: प्रदेश में बिजली कनेक्शन की उपभोक्ता सामग्री और नए कनेक्शन की दर बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव भेजा
Wed, 13 Sep 2023 08:51 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Wed, 13 Sep 2023 08:51 PM IST
सार
पावर कॉरपोरेशन की ओर से उपभोक्ता सामग्री में 30 फीसदी तो प्रतिभूति राशि में 122 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे नियामक आयोग में भेजा गया है।
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बिजली का बिल
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
प्रदेश में बिजली कनेक्शन की उपभोक्ता सामग्री और नए कनेक्शन की दर बढ़ाने की तैयारी है। पावर कॉरपोरेशन की ओर से उपभोक्ता सामग्री में 30 फीसदी तो प्रतिभूति राशि में 122 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे नियामक आयोग में भेजा गया है।
पावर कॉरपोरेशन की ओर से नियामक आयोग में विद्युत कनेक्शन संबंधी कॉस्ट डाटाबुक प्रस्ताव भेजा जाता है। दो माह पहले भेजे गए प्रस्ताव को आयोग ने वापस कर दिया था और उसमें सुधार का निर्देश दिया था। अब पावर कॉरपोरेशन की ओर से नया प्रस्ताव दिया गया है। इसमें उपभोक्ता सामग्रियों की दरें, मीटर की कीमत, खंभे, ट्रांसफार्मर की कीमत और प्रतिभूति राशि आदि में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी कर दी गई है।
यह संशोधित प्रस्ताव पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग में दाखिल कर दिया है। इससे पहले वर्ष 2019 में कॉस्ट डाटा बुक जारी की गई थी। नियमानुसार दो से तीन साल में यह जारी की जाती है। अब प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक होगी। इसमें सभी पक्षों की सुनवाई होगी। फिर प्रस्ताव जारी किया जाएगा।
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किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि संशोधित कॉस्ट डाटा बुक को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह उपभोक्ताओं की जेब काटने वाला है। पावर कॉरपोरेशन ने कॉस्ट डाटा बुक को मनमाने तरीके से जल्दबाजी में तैयार किया है।
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पावर कॉरपोरेशन की ओर से नियामक आयोग में विद्युत कनेक्शन संबंधी कॉस्ट डाटाबुक प्रस्ताव भेजा जाता है। दो माह पहले भेजे गए प्रस्ताव को आयोग ने वापस कर दिया था और उसमें सुधार का निर्देश दिया था। अब पावर कॉरपोरेशन की ओर से नया प्रस्ताव दिया गया है। इसमें उपभोक्ता सामग्रियों की दरें, मीटर की कीमत, खंभे, ट्रांसफार्मर की कीमत और प्रतिभूति राशि आदि में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी कर दी गई है।
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यह संशोधित प्रस्ताव पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग में दाखिल कर दिया है। इससे पहले वर्ष 2019 में कॉस्ट डाटा बुक जारी की गई थी। नियमानुसार दो से तीन साल में यह जारी की जाती है। अब प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक होगी। इसमें सभी पक्षों की सुनवाई होगी। फिर प्रस्ताव जारी किया जाएगा।
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किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि संशोधित कॉस्ट डाटा बुक को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह उपभोक्ताओं की जेब काटने वाला है। पावर कॉरपोरेशन ने कॉस्ट डाटा बुक को मनमाने तरीके से जल्दबाजी में तैयार किया है।