महंगाई भत्ता फ्रीज किए जाने का बिजलीकर्मियों ने किया विरोध, कहा- तत्काल वापस लें आदेश

संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों ने जारी साझा बयान में कहा कि इस फैसले से कोविड -19 महामारी के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रहे कर्मियों को भारी निराशा हुई है।

बता दें कि कोविड-19 महामारी का साइड इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर अगले डेढ़ साल के लिए राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) न बढ़ाने का फैसला किया है।

इसके अलावा छह अन्य भत्तों का भी भुगतान इसी अप्रैल से मार्च-2021 तक स्थगित कर दिया है। इससे सरकार के खजाने से करीब 10 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। फैसले से प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मियों और 11.82 लाख पेशनरों को झटका लगेगा।