बिना इंटरव्यू दिए मिलेगी ये सरकारी नौकरी, जल्द होंगी भर्तियां
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पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने बिजली निगमों में जेई की भर्तियों में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म करने का फैसला किया है। अभी लिखित परीक्षा व साक्षात्कार मिलाकर भर्ती प्रक्रिया में पांच-छह माह लगते हैं। साक्षात्कार खत्म करने से दो-तीन माह में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
जल्द ही 252 पदों पर नई भर्तियां की जाएंगी। बिजली निगमों में जेई की भर्ती में अब इंटरव्यू नहीं
पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन 252 पदों पर करने जा रहा है भर्तियां
बिजली निगमों में अवर अभियंता (जेई) की भर्तियों में अब इंटरव्यू नहीं होगा। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने जेई पद पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म करने का फैसला किया है।
सोमवार को पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इसके अलावा विद्युत दुर्घटना में होने वाली मौत पर पावर कॉर्पोरेशन ओर से मुआवजे की राशि एक लाख से बढ़ाकर दो लाख करने संबंधी प्रस्ताव भी निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया लेकिन पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने की वजह इसे आगे के लिए टाल दिया गया।
सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होंगी ये भर्तियां
रिक्त पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन समूह ‘ग’ के परिचालकीय एवं लिपिकीय संवर्ग के सात पदों पर इंटरव्यू खत्म करने का फैसला पहले ही कर चुका है। अब जेई की भर्ती में भी इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है।
यानी अब केवल लिखित परीक्षा के आधार पर बिजली निगमों में अवर अभियंताओं की भर्ती की जाएगी। इसके लिए निदेशक मंडल ने अवर अभियंता के चयन संबंधी नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
बिजली निगमों में जेई की बड़ी कमी के मद्देनजर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन 252 पदों पर नई भर्तियां करने जा रहा है। मौजूदा समय लिखित परीक्षा, साक्षात्कार को मिलाकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में पांच-छह माह लगते हैं।
साक्षात्कार समाप्त करने से अब दो-तीन माह में भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक ए.पी. मिश्र ने बताया कि इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त करने के बाद अब अवर अभियंताओं की भर्ती में कम वक्त लगेगा। निदेशक मंडल में विद्युत दुर्घटना से होने वाली मौत पर दी जाने वाली मुआवजा राशि दो गुना करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
अभी एक लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान है। निदेशक मंडल ने इस पर विचार तो किया लेकिन चुनाव आचार संहिता के चलते इस पर निर्णय नहीं हुआ। बैठक में इस पर भी चर्चा हुई कि विद्युत दुर्घटना से मौत पर दो लाख मुआवजा राशि भी पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है।
