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नए स्लैब में बिजली दरें तय करने से बच रहा पावर कॉर्पोरेशन, प्रजेंटेशन देने के लिए मांगा समय

Mon, 31 Aug 2020 02:44 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 31 Aug 2020 02:44 PM IST
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power Corporation has sought time to present a presentation in regulatory commission.
- फोटो : अमर उजाला
उप्र पावर कॉर्पोरेशन बिजली दर के स्लैब में नए टैरिफ का खुलासा करने से बच रहा है। उसे डर है कि नए टैरिफ का खुलासा होने से आम उपभोक्ताओं का विरोध झेलना पड़ सकता है। इसलिए कॉर्पोरेशन सिर्फ स्लैब में होने वाले परिवर्तन का ही प्रकाशन कराने की कोशिश में जुटा है, जबकि उप्र विद्युत नियामक आयोग ने स्लैब परिवर्तन के साथ प्रस्तावित नई दरों की टैरिफ का भी प्रकाशन कराने का निर्देश दिया था। 
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पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एम देवराज ने नियामक आयोग को दिए गए जवाब में फिर से वही पुराना प्रस्ताव दाखिल किया है, जिसमें दरों को छोड़कर सिर्फ स्लैब परिवर्तन के ही प्रकाशन की बात कही गई है। विद्युत नियामक आयोग ने दो दिन पहले ही पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को स्लैब परिवर्तन के साथ ही बिजली दर के प्रस्ताव को भी प्रकाशित करवाने का आदेश दिया था।
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इस पर पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एम देवराज ने नियामक आयोग को जबाब भेजा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बिजली कंपनियों ने टैरिफ संशोधन के संबंध में पहले जो जवाब आयोग में दाखिल किया है, पावर कॉर्पोरेशन आज भी उसी पर कायम है यानी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन बिजली दर का कोई प्रस्ताव नहीं छपवाना चाहता है।
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लागू की जाए सस्ती टैरिफ

पावर कॉर्पोरेशन के इस जवाब से स्पष्ट है कि बिजली कंपनियां बिजनेस प्लान को अनुमोदित कराए बिना टैरिफ प्रस्ताव नहीं देना चाहती हैं। अब पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने स्लैब परिवर्तन को लेकर नियामक आयोग में प्रजेंटेशन देने के लिए समय मांगा है। उप्र विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि अब नियामक आयोग को बिजली कंपनियों के स्लैब परिवर्तन प्रस्ताव को खारिज करते हुए स्वत: अध्ययन करके स्लैब परिवर्तन के संबंध में विद्युत अधनियम 2003 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करनी चाहिए।

क्योंकि अब बिजली कंपनियां नियामक आयोग पर दबाव डालकर इसी स्लैब परिवर्तन को समाचार पत्रों में छपवाने का षड्यंत्र करेगी। ताकि उनके नियम विरुद्ध स्लैब परिवर्तन प्रस्ताव पर नियामक आयोग की मुहर लग जाए। उन्होंने कहा कि आयोग को यह भी सोचना चाहिए कि इस कोरोना काल में आम उपभोक्ता को राहत देने के लिए सस्ती टैरिफ लागू की जाए।   
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