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विकास प्राधिकरणों के पेंशनर्स को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ, 22 करोड़ रुपये का आएगा खर्च
Sat, 30 May 2020 10:57 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 30 May 2020 10:57 AM IST
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फाइल फोटो
प्रदेश के विकास प्राधिकरणों से रिटायर्ड कर्मचारियों को भी अब सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने पर बढ़ी हुई राशि का भार विकास प्राधिकरण अपने ही कोष से खर्च करेंगे। इससे सभी प्राधिकरणों पर 22 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
पिछले दिनों प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में आवास बंधु के अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें लिए फैसलों के मुताबिक अब सभी पेंशनर्स को सातवें वेतनमान के मुताबिक पेंशन और महंगाई भता दिया जाएगा।
बैठक में हुए फैसले के बाद 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी भी न्यूनतम पेंशन पाने के पात्र हो जाएंगे। पहले उन्हें 20 साल की सेवा पूरी करनी पड़ती थी। इसी तरह 80 साल की उम्र पूरी कर लेने वाले पेंशनर्स को उनकी पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा कर दिया जाएगा।
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इसके अलावा ग्रैच्युटी को दस लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने का भी फैसला इस बैठक में हुआ है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आवास बंधु से जानकारी मांगी गई है।
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पिछले दिनों प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में आवास बंधु के अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें लिए फैसलों के मुताबिक अब सभी पेंशनर्स को सातवें वेतनमान के मुताबिक पेंशन और महंगाई भता दिया जाएगा।
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बैठक में हुए फैसले के बाद 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी भी न्यूनतम पेंशन पाने के पात्र हो जाएंगे। पहले उन्हें 20 साल की सेवा पूरी करनी पड़ती थी। इसी तरह 80 साल की उम्र पूरी कर लेने वाले पेंशनर्स को उनकी पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा कर दिया जाएगा।
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इसके अलावा ग्रैच्युटी को दस लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने का भी फैसला इस बैठक में हुआ है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आवास बंधु से जानकारी मांगी गई है।
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आवास बंधु और सभी विकास प्राधिकरणों के वित नियंत्रकों से यह जानकारी मांगी गई है कि केंद्रीयत और अकेंद्रीयत सेवा के पेंशनर्स पर कितना व्यय मौजूदा समय में किया जा रहा है। इसके अलावा सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने के बाद अलग-अलग सेवा के लोगों पर कितना खर्च होगा।
इन्हीं अधिकारियों से यह भी जानकारी मांगी गई है कि 31 जनवरी को अगर कट ऑफ डेट माना जाए तो कितने केंद्रीयत और कितने अकेंद्रीयत पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। शासन ने एरियर के संदर्भ में भी जानकारी मांगी है कि कितना पैसा एरियर के तौर पर देना होगा।
इन्हीं अधिकारियों से यह भी जानकारी मांगी गई है कि 31 जनवरी को अगर कट ऑफ डेट माना जाए तो कितने केंद्रीयत और कितने अकेंद्रीयत पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। शासन ने एरियर के संदर्भ में भी जानकारी मांगी है कि कितना पैसा एरियर के तौर पर देना होगा।