यूपी: पीसीएस अधिकारियों की पदोन्नति जल्द, सीएम योगी ने दिए निर्देश
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीसीएस अधिकारियों की लंबित समस्याओं के समाधान के साथ ही पदोन्नति की कार्रवाई प्राथमिकता से करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पीसीएस अधिकारियों से सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने और जनता की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण समाधान की अपेक्षा जताई है। आईएएस में पदोन्नति का इंतजार कर रहे इन अधिकारियों को अगले महीने पदोन्नति की सौगात मिल सकती है।
पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष व विशेष सचिव नगर विकास उमेश प्रताप सिंह व महासचिव तथा मथुरा के मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार गंगवार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। पदाधिकारियों ने योगी को बताया कि संवर्ग की आठ सूत्री समस्याएं काफी समय से लंबित हैं। पूर्व में आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक किसी भी बिंदु पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। इससे संवर्ग के अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से प्राथमिकता पर कारवाई का आग्रह किया। प्रत्यावेदन में शामिल बिंदुओं के अलावा पदाधिकारियों ने तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारियों के लिए अच्छे वाहन व तहसील स्तर पर एक अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था पर चर्चा की। संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों की सुरक्षा पर भी बात हुई।
महासचिव गंगवार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं पर कारवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने लंबित पदोन्नति तेजी से कराने को कहा है। इस मौके पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री शशि प्रकाश गोयल, पीसीएस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष व विशेष सचिव आवास राजेश पांडेय तथा सीडीओ अलीगढ़ दिनेश चंद्र सिंह उपस्थित रहे।
पीसीएस एसोसिएशन की मुख्य मांगें
पीसीएस अधिकारी आठ साल की सेवा कर आईएएस में पदोन्नति के लिए पात्र हो जाते हैं लेकिन इसमें 23-24 साल लग रहे हैं। ऐसे में नगर आयुक्त, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व राज्य संपत्ति अधिकारी जैसे पीसीएस के लिए निर्धारित पदों पर पीसीएस अधिकारी ही नियुक्त किए जाएं।
पंजाब में 18 साल में प्रांतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 10 हजार रुपये ग्रेड पे दे दिया जाता है। यूपी में यह अवधि 22 साल है। इससे पीसीएस के लिए निर्धारित पद खाली रह जाते हैं। नियमों में शिथिलता देकर पीसीएस में ग्रेड पे-8900, 10 हजार व 12 हजार में पदोन्नति की जाए।2016 की रिक्तियों के सापेक्ष पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति कराई जाए।
विशेष वेतनमान में 30 साल से बढ़ोत्तरी नहीं हुई। दिल्ली केअधिकारियों की तरह सुविधा दी जाए। पीसीएएस अधिकारी ओम कुमार सिंह से वरिष्ठ 1997 बैच के अधिकारियों को भी 11 अक्तूबर 2012 से पदोन्नति देने की मांग।
ड्यूटी अवधि में कार्यरत किसी मजिस्ट्रेट के विरुद्ध सीआरपीसी से प्राप्त संरक्षण के मद्देनजर बिना शासन की अनुमति एफआईआर न दर्ज हो। संवेदनशील पदों पर तैनात पीसीएस अधिकारियों को गनर दिया जाए।
एडीएम न्यायिक के पदों पर वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है। इन्हें वाहन, न्यायालय व अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
