यूपी: पीसीएस अफसरों ने वापस ली बेमियादी हड़ताल
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पीसीएस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सहित दो अफसरों की पिटाई मामले में बेमियादी हड़ताल के एलान के बाद राज्य सरकार हरकत में आई। रविवार को छुट्टी के बावजूद शासन ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाकर बात की।
अफसरों से मारपीट के आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी तथा सीओ व इंस्पेक्टर के दूसरे जिलों में तबादले सहित सभी प्रमुख मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली।
बताते चलें, शुक्रवार को वकीलों ने पीसीएस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष व राजधानी में एसीएम तृतीय अरविंद कुमार मिश्र तथा एडीएम सिटी (पश्चिम) जयशंकर दुबे की पिटाई कर दी थी।
इस मामले में एफआईआर तथा पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख दिखाते हुए पीसीएस एसोसिएशन ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान कर दिया था। इसके बाद सरकार हरकत में आई। पीसीएस एसोसिएशन के अधिकारियों को सचिवालय एनेक्सी स्थित कमांड सेंटर में बुलाकर वार्ता की गई।
ये हुए वार्ता में शामिल
सचिव प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा की ओर से इस बैठक में सचिव गृह मणि प्रसाद मिश्र, प्रमुख सचिव नियुक्ति केएस अटोरिया, आईजी जोन ए. सतीश गणेश, कमिश्नर लखनऊ भुवनेश कुमार व डीआईजी लखनऊ प्रवीण कुमार शामिल हुए।
पीसीएस एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष उमेश प्रताप सिंह, महासचिव पवन गंगवार, निधि श्रीवास्तव, धनंजय शुक्ल, वंदिता श्रीवास्तव आदि शामिल हुए।
वार्ता के दौरान शासन ने ड्यूटी पर कार्यरत अधिकारियों की सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए इससे जुड़े दिशा-निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया। एसोसिएशन के महासचिव गंगवार ने बताया कि शासन ने दो-तीन दिन में सभी आश्वासनों पर कार्रवाई की बात कही है। ऐसे में कार्य बहिष्कार वापस ले लिया गया है।
इन अधिकारियों से हुई थी बदसलूकी
अधिकारियों की पिटाई करने वालों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी।
कैसरबाग थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, वहां के इंस्पेक्टर व जिम्मेदार सीओ का गैर जिले में तबादला होगा।
संवेदनशील पदों पर कार्यरत पीसीएस अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सरकार नीति बनाएगी।
ड्यूटी पर तैनात अधिकारी केसाथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश भेजे जाएंगे।
अर्चना व अवधेश का निलंबन होगा वापस
पीसीएस एसोसिएशन के सचिव पवन गंगवार ने बताया कि बरेली में एसडीएम अर्चना द्विवेदी व सिद्धार्थनगर में एसडीएम अवधेश मिश्र के निलंबन वापसी का भी शासन ने आश्वासन दिया है। इन्हें जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। दोनों को बिना पर्याप्त आधार के निलंबित कर दिया गया था।
