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पिछड़ों के लिए जनसंख्या के अनुपात में मिले नौकरियों में भागीदारी : कांग्रेस
Sat, 19 Sep 2020 10:54 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Sat, 19 Sep 2020 10:54 PM IST
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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू।
- फोटो : amar ujala
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कांग्रेस का कहना है कि पिछड़े वर्ग की जातियों को उनकी संख्या के आधार पर नौकरियों व अन्य संसाधनों में भागीदारी दी जाए। साथ ही कांग्रेस के शासनकाल में वर्ष-2011 में हुई जनगणना के जातिवार आंकड़े भी जारी किए जाएं। अगली जनगणना भी जातिवार होनी चाहिए। उतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रतिनिधियों की बैठक में इन मांगों को जोर शोर से उठाया गया। 15 सूत्रीय प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास किए गए।
बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि चाहे पिछड़े वर्ग के नौकरियों में आरक्षण का मामला हो या उत्पीड़न का मामला रहा हो, कांग्रेस ने सड़क से सदन तक संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा एक दूसरे से मिली हुई हैं। समाजवादी पार्टी और भाजपा ने सिर्फ पिछड़ों के अधिकारों को हड़पने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी।
पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश सैनी ने कहा कि पूरे प्रदेश में योगी की सरकार में पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं। उनके हक और अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है। ऐसे में पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट होकर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। मनोज यादव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर व गांव-गांव तक संगठन बनाना है।
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बैठक में 15 सूत्रीय प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इसमें प्रमुख रूप से पिछड़े वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों, सरकारी नौकरियों व सभी सार्वजनिक उपक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की गई। कहा गया कि वर्ष 2011 में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जातिगत जनगणना कराई गई थी , जिसको मोदी सरकार ने दबाकर रखा है। जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जातिवार सार्वजनिक किया जाए। साथ ही वर्ष 2021 की जनगणना में जातिगत जनगणना भी कराई जाए और उसके आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए। पूर्व मंत्री आरके चौधरी, थिरे सिंह नागर, हेमंत गुर्जर, देवेंद्र कश्यप, जय भगवान कश्यप, छोटेलाल चौरसिया, उमाकांत पटेल आदि मौजूद रहे।
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बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि चाहे पिछड़े वर्ग के नौकरियों में आरक्षण का मामला हो या उत्पीड़न का मामला रहा हो, कांग्रेस ने सड़क से सदन तक संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा एक दूसरे से मिली हुई हैं। समाजवादी पार्टी और भाजपा ने सिर्फ पिछड़ों के अधिकारों को हड़पने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी।
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पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश सैनी ने कहा कि पूरे प्रदेश में योगी की सरकार में पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं। उनके हक और अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है। ऐसे में पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट होकर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। मनोज यादव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर व गांव-गांव तक संगठन बनाना है।
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बैठक में 15 सूत्रीय प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इसमें प्रमुख रूप से पिछड़े वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों, सरकारी नौकरियों व सभी सार्वजनिक उपक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की गई। कहा गया कि वर्ष 2011 में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जातिगत जनगणना कराई गई थी , जिसको मोदी सरकार ने दबाकर रखा है। जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जातिवार सार्वजनिक किया जाए। साथ ही वर्ष 2021 की जनगणना में जातिगत जनगणना भी कराई जाए और उसके आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए। पूर्व मंत्री आरके चौधरी, थिरे सिंह नागर, हेमंत गुर्जर, देवेंद्र कश्यप, जय भगवान कश्यप, छोटेलाल चौरसिया, उमाकांत पटेल आदि मौजूद रहे।