लखनऊ: 'एसआईआर में यूपी में 1.27 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए', ओवैसी ने सीएम योगी के दावे पर ईसी से किया सवाल
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ नाम हटाए जाने के दावे पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण और हटाए गए मतदाताओं की सूची मांगी है। ओवैसी ने इस प्रक्रिया के आंकड़ों, नाम हटाने के कारणों और 'बैकडोर एनआरसी' की आशंकाओं पर सवाल उठाते हुए आयोग से पारदर्शिता की मांग की है।
विस्तार
Add as a preferredएआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे 'वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं' पर इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा। साथ ही वोटरों की डिटेल्स और उनके नाम हटाने की वजहें मांगीं।
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नरों से हटाए गए नामों की लिस्ट देने और सीएम के बताए गए आंकड़ों का आधार साफ करने को कहा।
कितनों की पहचान घुसपैठियों के तौर पर हुई?
उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने 1.27 करोड़ का आंकड़ा कैसे कैलकुलेट किया है? इलेक्शन कमीशन हमें भी लिस्ट दे। सवाल किया कि जिन लोगों के नाम कथित तौर पर हटाए गए थे, उनमें से कितने गैर-भारतीय नागरिक थे और कितनों की पहचान घुसपैठियों के तौर पर हुई थी।
ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद डेटा का भी ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं, जिनमें 46 लाख नाम मृतक, 25 लाख डुप्लीकेट, 1.3 करोड़ नाम शिफ्ट किए गए और 87.19 लाख नाम गैरहाज़िर बताए गए हैं।
ज़रूरी डेटा देने की रखी मांग
उन्होंने वोटरों की हर कैटेगरी के नाम हटाने के लिए वजह पूछी और पोल बॉडी से ज़रूरी डेटा देने को कहा। कहा कि उनकी पार्टी ने इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति और उन्हें दी गई कानूनी छूट से जुड़े कानून का विरोध किया था और कहा था कि चुनने के प्रोसेस से सरकार को गलत फ़ायदा होता है।
ओवैसी ने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में चेतावनी दी थी कि वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक "बैकडोर NRC" बन सकता है। बिहार में SIR की प्रक्रिया का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ गठबंधन का हिस्सा थी और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने 900 नाम जमा किए थे, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें राज्य की सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में गलत तरीके से शामिल किया गया था और अब उन्होंने बिहार SIR प्रोसेस के रिव्यू के लिए एक और पिटीशन फाइल की है।
बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद की
ओवैसी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड के तीन जिलों में 2002 की इलेक्टोरल रोल को एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन डेवलप किए थे, और बिना किसी भेदभाव के अपने ऑफिस में लोगों की मदद की थी।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही SIR प्रोसेस को लेकर चिंता जता रही है और चाहती है कि इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के बारे में किए जा रहे दावों को साफ करे।
