{"_id":"5f663d5c2d20244f5e755df3","slug":"out-of-69-000-assistant-teacher-recruitment-education-will-be-recruited-on-posts-other-than-the-posts-of-shiksha-mitr","type":"story","status":"publish","title_hn":"69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में से शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर बाकी पदों पर होगी भर्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में से शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर बाकी पदों पर होगी भर्ती
Sat, 19 Sep 2020 10:48 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Sat, 19 Sep 2020 10:48 PM IST
विज्ञापन
शिक्षक भर्ती
- फोटो : self
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है। सीएम ने शनिवार को यह निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। ये 31,661 पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 69 हजार सहायक शिक्षकों में शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर हैं।
69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा पिछले वर्ष 6 जनवरी को आयोजित की गई थी। अगले दिन 7 जनवरी को विभाग ने सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतितशत (150 में से 97 अंक) और एससी, एसटी एवं ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत (150 में से 90 अंक) कटऑफ निर्धारित किया। कटऑफ को लेकर शिक्षा मित्र हाईकोर्ट पहुंचे। उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित कटऑफ के अनुसार परिणाम जारी करने का आदेश दिया। उक्त भर्ती में सामान्य के लिए कटऑफ 45 फीसदी, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 40 प्रतिशत था। प्रदेश सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ में अपील दायर की। सवा साल तक चली सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 6 मई, 2020 को सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार की ओर से निर्धारित 65 और 60 प्रतिशत कटऑफ को सही ठहराया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 12 मई को परिणाम जारी कर दिया। इनमें 69 हजार पदों पर एक लाख 46 हजार 60 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। विभाग ने एक जून को 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट जारी की। बेसिक शिक्षा परिषद ने 3 जून से काउंसलिंग शुरू कर दी। प्रश्नों पर आपत्तियों के चलते काउंसलिंग के पहले दिन ही उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। रामशरण मौर्य समेत कई अभ्यर्थियों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दी। सीएम ने इसी आदेश के तहत 31,661 पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में दी जाएगी नियुक्ति
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट में से सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी की मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में 31661 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। एसटी वर्ग के योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर इस वर्ग की 1133 सीटें खाली रह गई थीं।
बदले कटऑफ में 8018 शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए
सरकार द्वारा निर्धारित 60 व 65 फीसदी कटऑफ के आधार पर 8018 शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए थे। शिक्षा मित्रों ने अपील में कहा था कि अगर कटऑफ 40 और 45 प्रतिशत होती तो 37 हजार से अधिक शिक्षा मित्र चयनित होते।
ओबीसी आयोग ने लगा रखी है रोक
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती पर राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोक लगा रखी है। ओबीसी अभ्यर्थियों ने पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं देने का आरोप लगाते हुए आयोग में याचिका दायर की थी। आयोग के नोटिस का जवाब न देने से नाराज आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने 7 जुलाई को भर्ती पर रोक लगाने का आदेश दिए थे।
भर्तियों में तेजी लाने के लिए आयोगों के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक कल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी भर्ती आयोगों व चयन बोर्ड के अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर शाम साढ़े पांच बजे से साढ़े छह बजे तक होगी। विशेष सचिव कार्मिक विभाग शीतला प्रसाद ने बताया कि बैठक में रिक्त पदों पर भर्तियों में तेजी लाने के साथ भर्ती कार्यवाही में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. आरके विश्वकर्मा, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार, विद्युत सेवा आयोग के अध्यक्ष एचडी वर्मा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका सहगल गर्ग, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार, प्रमुख सचिव न्याय जेपी सिंह व पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। इन सभी को बैठक में उपस्थित होने को कहा गया है।
विज्ञापन
69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा पिछले वर्ष 6 जनवरी को आयोजित की गई थी। अगले दिन 7 जनवरी को विभाग ने सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतितशत (150 में से 97 अंक) और एससी, एसटी एवं ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत (150 में से 90 अंक) कटऑफ निर्धारित किया। कटऑफ को लेकर शिक्षा मित्र हाईकोर्ट पहुंचे। उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित कटऑफ के अनुसार परिणाम जारी करने का आदेश दिया। उक्त भर्ती में सामान्य के लिए कटऑफ 45 फीसदी, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 40 प्रतिशत था। प्रदेश सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ में अपील दायर की। सवा साल तक चली सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 6 मई, 2020 को सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार की ओर से निर्धारित 65 और 60 प्रतिशत कटऑफ को सही ठहराया।
विज्ञापन
हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 12 मई को परिणाम जारी कर दिया। इनमें 69 हजार पदों पर एक लाख 46 हजार 60 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। विभाग ने एक जून को 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट जारी की। बेसिक शिक्षा परिषद ने 3 जून से काउंसलिंग शुरू कर दी। प्रश्नों पर आपत्तियों के चलते काउंसलिंग के पहले दिन ही उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। रामशरण मौर्य समेत कई अभ्यर्थियों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दी। सीएम ने इसी आदेश के तहत 31,661 पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में दी जाएगी नियुक्ति
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट में से सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी की मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में 31661 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। एसटी वर्ग के योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर इस वर्ग की 1133 सीटें खाली रह गई थीं।
बदले कटऑफ में 8018 शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए
सरकार द्वारा निर्धारित 60 व 65 फीसदी कटऑफ के आधार पर 8018 शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए थे। शिक्षा मित्रों ने अपील में कहा था कि अगर कटऑफ 40 और 45 प्रतिशत होती तो 37 हजार से अधिक शिक्षा मित्र चयनित होते।
ओबीसी आयोग ने लगा रखी है रोक
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती पर राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोक लगा रखी है। ओबीसी अभ्यर्थियों ने पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं देने का आरोप लगाते हुए आयोग में याचिका दायर की थी। आयोग के नोटिस का जवाब न देने से नाराज आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने 7 जुलाई को भर्ती पर रोक लगाने का आदेश दिए थे।
भर्तियों में तेजी लाने के लिए आयोगों के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक कल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी भर्ती आयोगों व चयन बोर्ड के अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर शाम साढ़े पांच बजे से साढ़े छह बजे तक होगी। विशेष सचिव कार्मिक विभाग शीतला प्रसाद ने बताया कि बैठक में रिक्त पदों पर भर्तियों में तेजी लाने के साथ भर्ती कार्यवाही में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. आरके विश्वकर्मा, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार, विद्युत सेवा आयोग के अध्यक्ष एचडी वर्मा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका सहगल गर्ग, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार, प्रमुख सचिव न्याय जेपी सिंह व पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। इन सभी को बैठक में उपस्थित होने को कहा गया है।
