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Lucknow News: लोक लेखा समिति की जांच में एक बीडीओ व छह पंचायत सचिव दोषी
Mon, 07 Aug 2023 04:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Mon, 07 Aug 2023 04:55 PM IST
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शिवगढ़ में नौ पात्रों का नाम सूची से डिलीट कर योजना से वंचित कर दिया
डीपीआरओ व डीडीओ पर संबंधित पंचायत सचिवों पर कार्रवाई के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
रायबरेली। शिवगढ़ ब्लॉक में तैनात रहे खंड विकास अधिकारी और छह पंचायत सचिव लोक लेखा समिति की जांच में दोषी पाए गए हैं। ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नौ पात्रों को अपात्र करके सूची से नाम डिलीट किए जाने की पुष्टि जांच में हो गई है। उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट आने के बाद डीपीआरओ और डीडीओ को संबंधित पंचायत सचिवों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
शासन स्तर पर हुई शिकायत के बाद शिवगढ़ ब्लॉक की 36 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से डिलीट हुए लाभार्थियों की जांच की गई थी। लखनऊ के 10 अधिकारियों समेत 22 अफसरों की टीम ने बीती 21 जून को गांवों में पहुंचकर जांच की थी। एक-एक लाभार्थी के घर पहुंचकर पात्रता की जांच की गई थी। टीम में लखनऊ के डीडीओ, पीडीए उपायुक्त सहित 10 अधिकारियों को शामिल किया गया था। लखनऊ और रायबरेली के अधिकारियों ने जांच करके अपनी रिपोर्ट लोक लेखा समिति को को सौंपी थी।
जांच में दोषी पाए जाने के बाद सीडीओ ने तत्कालीन पंचायत सचिव भालेंद्र कुमार, सचिव तरुण सिंह, सचिव मनोज कुमार, सचिव हेमंत कुमार, सचिव सीताराम, सचिव आलोक शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई के आदेश डीडीओ और डीपीआरओ को दिए गए हैं। इसके अलावा दोषी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखापढ़ी शुरू कर दी गई है।
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इनसेट
इन पात्रों को प्रधानमंत्री आवास के लाभ से किया वंचित
जांच में नौ लाभार्थी ऐसे मिले, जो पूरी तरह से पात्र हैं, लेकिन पंचायत सचिवों ने उन्हें अपात्र दिखाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से बाहर करके आवास की सुविधा से वंचित कर दिया। शासन की मंशा पर जगदीशपुर में गया प्रसाद व जगदीश, गोविंदपुर में अखिलेश, नरेथुआ में हनोमान व राम नरायण, गुमावां में पुत्तीलाल, गूढ़ा में रामरानी, चितवनिया में अनिल कुमार, रायपुर नेरुवा में रामकरन को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित कर दिया गया है।
वर्जन
लोक लेखा समिति के आदेश पर जांच में शिवगढ़ के तत्कालीन बीडीओ व छह पंचायत सचिव दोषी मिले हैं। नौ पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किए जाने के संबंध में सीडीओ के स्तर पर पंचायत सचिवों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए गए हैं।
-राजेश कुमार मिश्रा, परियोजना निदेशक डीआरडीए
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डीपीआरओ व डीडीओ पर संबंधित पंचायत सचिवों पर कार्रवाई के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
रायबरेली। शिवगढ़ ब्लॉक में तैनात रहे खंड विकास अधिकारी और छह पंचायत सचिव लोक लेखा समिति की जांच में दोषी पाए गए हैं। ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नौ पात्रों को अपात्र करके सूची से नाम डिलीट किए जाने की पुष्टि जांच में हो गई है। उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट आने के बाद डीपीआरओ और डीडीओ को संबंधित पंचायत सचिवों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
शासन स्तर पर हुई शिकायत के बाद शिवगढ़ ब्लॉक की 36 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से डिलीट हुए लाभार्थियों की जांच की गई थी। लखनऊ के 10 अधिकारियों समेत 22 अफसरों की टीम ने बीती 21 जून को गांवों में पहुंचकर जांच की थी। एक-एक लाभार्थी के घर पहुंचकर पात्रता की जांच की गई थी। टीम में लखनऊ के डीडीओ, पीडीए उपायुक्त सहित 10 अधिकारियों को शामिल किया गया था। लखनऊ और रायबरेली के अधिकारियों ने जांच करके अपनी रिपोर्ट लोक लेखा समिति को को सौंपी थी।
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जांच में दोषी पाए जाने के बाद सीडीओ ने तत्कालीन पंचायत सचिव भालेंद्र कुमार, सचिव तरुण सिंह, सचिव मनोज कुमार, सचिव हेमंत कुमार, सचिव सीताराम, सचिव आलोक शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई के आदेश डीडीओ और डीपीआरओ को दिए गए हैं। इसके अलावा दोषी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखापढ़ी शुरू कर दी गई है।
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इन पात्रों को प्रधानमंत्री आवास के लाभ से किया वंचित
जांच में नौ लाभार्थी ऐसे मिले, जो पूरी तरह से पात्र हैं, लेकिन पंचायत सचिवों ने उन्हें अपात्र दिखाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से बाहर करके आवास की सुविधा से वंचित कर दिया। शासन की मंशा पर जगदीशपुर में गया प्रसाद व जगदीश, गोविंदपुर में अखिलेश, नरेथुआ में हनोमान व राम नरायण, गुमावां में पुत्तीलाल, गूढ़ा में रामरानी, चितवनिया में अनिल कुमार, रायपुर नेरुवा में रामकरन को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित कर दिया गया है।
वर्जन
लोक लेखा समिति के आदेश पर जांच में शिवगढ़ के तत्कालीन बीडीओ व छह पंचायत सचिव दोषी मिले हैं। नौ पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किए जाने के संबंध में सीडीओ के स्तर पर पंचायत सचिवों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए गए हैं।
-राजेश कुमार मिश्रा, परियोजना निदेशक डीआरडीए
