Lucknow News: नगर निगम सदन तीन को, गृहकर में छूट के साथ कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

लखनऊ। पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों पर सोलर पैनल लगाने वालों को गृहकर में 10 प्रतिशत की छूट देने, पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए नए मॉडल वेंडिंग जोन बनाने और फिर 50 स्थानों पर खुली पार्किंग शुरू करने से सहित कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी मिलने वाली है। तीन दिसंबर को होने वाली नगर निगम सदन की बैठक में इन प्रस्तावों को पास किया जाएगा। नगर निगम कार्यकारिणी इन प्रस्तावों को मंजूरी दे चुकी है।



महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के बीच करीब एक महीने तक चले टकराव के बाद यह पहली सदन की बैठक होगी। टकराव को लेकर शासन की नाराजगी के बाद एक सप्ताह से दोनों के बीच तल्खी कम है और बाहरी तौर पर यह दिखाने का प्रयास भी हो रहा है कि टकराव समाप्त हो गया है, लेकिन अंदरखाने ऐसा है नहीं। ऐसे में सदन में विकास कार्य की आड़ लेकर फिर टकराव हो सकता है और अफसरों को घेरा जा सकता है।

चर्चा है कि एक सप्ताह पहले सदन की सामान्य बैठक इसी छुपे मकसद को लेकर बुलाई गई थी, मगर जब नगर आयुक्त ने इसको लेकर विधिक अड़चन बता दी तो फिर महापौर ने सामान्य की जगह विशेष सदन बुलाने का प्रयास किया था, मगर यह बैठक भी कानूनी पेंच में फंसने से नहीं हो पाई थी। अब एक बार फिर सामान्य सदन की बैठक तीन दिसंबर को बुलाई गई है। यदि विवाद न हुआ तो शहर के विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी।





पुनरीक्षित में होगा देरी



नगर निगम का पुनरीक्षित बजट करीब दो महीने लेट हो चुका है। इसे एक सप्ताह पहले कार्यकारिणी से तो पास कर दिया गया, मगर अभी सदन की मोहर नहीं लगी है। ऐसे में सदन की विशेष बैठक बुलाकर इसे पास किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। विशेष के बजाए सामान्य सदन की बैठक बुलाई गई है।



इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी



0 पार्कों के रखरखाव के लिए नई नीति बनाने

0 मार्ग प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए सामग्री खरीदने और कर्मचारी बढ़ाने



0 किराये पर दी गई संपत्तियों का किराया बढ़ाने

0 गृहकर दाखिल खारिज करने के लिए समिति बनाने



0 नई पार्किंग नियमावली के तहत खुली पार्किंग को ठेका उठाने

0 कार्यदायी संस्थाओं के जरिये तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों का वेतन बढ़ाने



0 चौक की चूड़ी वाली गली सहित अन्य नामकरण के प्रस्तावों को मंजूरी देने

0 आवारा कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शेल्टर होम बनाने