ओबीसी आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटने वाली रिपोर्ट को राजभर की हरी झंडी

प्रदेश सरकार ने पिछड़ों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक अध्ययन और नौकरियों में उनकी भागीदारी पर रिपोर्ट देने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति बनाई थी। समिति ने पिछड़े वर्ग के लिए दिए जा रहे 27 फीसदी आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटने की सिफारिश की है।

इसमें पिछड़ों को सात फीसदी, अति पिछड़ों को 11 और सर्वाधिक पिछड़ों को 9 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि पिछड़े वर्ग में 12 जातियां, अति पिछड़ा में 59 और सर्वाधिक पिछड़ा में 79 जातियों को रखा गया है।

अगर यह रिपोर्ट लागू होती है तो जहां अति पिछड़ी और सर्वाधिक पिछड़ी जातियां फायदे में रहेंगी, वहीं पिछड़े वर्ग में शामिल यादव, कुर्मी, ग्वाल और सुनार जातियों को नुकसान होगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि फाइल देखने के बाद मैंने प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण को वापस भेज दी है।

फाइल पर मैंने रिपोर्ट को यथावत लागू किए जाने की टिप्पणी भी की है। उन्होंने बताया कि अब यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। इस पर कितनी तेजी से कार्रवाई होती है, यह उच्चस्तर के रुख पर निर्भर करेगा।