मुख्य सचिव के निर्देश के बावजूद नहीं सुन रहे अफसर

उन्होंने इससे पूर्व दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए एक बार फिर शासन के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया है कि वे लंबित वादों में समयबद्ध ढंग से अभियान चलाकर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की कार्यवाही कर 15 दिन में अवगत कराएं, जिससे मुख्यमंत्री को बताया जा सके। उन्होंने महाधिवक्ता कार्यालय की वेबसाइट पर जनवरी-2012 से 5 फरवरी-2021 तक हाईकोर्ट में प्रतिशपथ दाखिल किए जाने के लिए लंबित वादों की सूची भी भेजी है।

इन विभागों में प्रतिशपथ पत्र के लिए सबसे ज्यादा वाद
नगर विकास-7549, राजस्व-4893, वित्त-3377, गृह-2865, उच्च शिक्षा-2387, बेसिक शिक्षा-2147, चिकित्सा स्वास्थ्य-1992, औद्योगिक विकास-1407, संस्थागत वित्त-1337, आवास एवं शहरी नियोजन-1042, चिकित्सा शिक्षा-951, गन्ना उद्योग एवं चीनी विकास-813, ग्राम्य विकास-572, नियुक्ति-564, माध्यमिक शिक्षा-545, कृषि-507, समाज कल्याण-488, ऊर्जा-455, सहकारिता-385, श्रम-376, पंचायतीराज-349, प्राविधिक शिक्षा-318, भूतत्व एवं खनिकर्म-283, सिंचाई एवं जल संसाधन-270, राज्य कर-268, खाद्य एवं रसद-261, परिवहन-261 व महिला कल्याण-253